ब्रिटिश कंपनी राज के आरंभ मे कई बार व्यक्ति को कैद करने बाद भी जल्दी बताया भी नहीं जाता था की उसे कैद किस अपराध के लिए किया गया हैं। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद कई कानूनों मे बदलाव करना ब्रिटिश राज के लिए आवश्यक हो गया था, क्यू की 1857 के क्रांति के कई अभियुक्त अभी भी कैद मे थे और भले ही क्रांति विफल रही पर उस मशाल ने हर नागरिक के मन मे स्वतंत्रता की ज्योति जला दी थी।
क्या अपराधों का वर्गीकरण करना चाहिए? आपके विचार कमेन्ट मे लिखकर चर्चा शुरू करे।
“श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन” (Audio-Video Electronic Means) की परिभाषा मे और भी अन्य उपकरणों को शामिल करने के लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर टेक्नॉलजी मे होने वाले नए नए बदलाव के अनुसार जल्द से जल्द बदलाव करने चाहिए? इस विषय पर कमेन्ट कर चर्चा शुरू करिए?
१. परिवर्तन की अनिवार्यता और वर्तमान विमर्श भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) का
Do you think than these punishments were sufficient for the heinous crimes done against minors? Comment your opinion and start a discussion.
Part 1 Part 2 Document Evidence: High Court observed the photographs and found that all the photographs are not only
Part 1 Thrilling Story of crime: The Secret Operation of A1 and A2 The heart of this criminal enterprise was
The High Court was therefore not justified in assuming jurisdiction under Section 482 CrPC to terminate the trial process initiated by law. In essence, the High Court saw its role not as a second trial court to weigh the evidence, but as a judicial gatekeeper, finding that the threshold for exercising its quashing power had not been met because the charges were supported by prima facie material.
It must be noted that, to be a culprit of such heinous crime, destroying lives of minors and killing their souls, Court initiated a Sou Moto Appeal to enhance the sentence of A2, i.e. Criminal Revision Application No.443 of 2005.
Thus finally 4 accused boys were sentenced for one and half year of RI due to concurrent sentence. Final fine to be paid was sum of Rs. 56,500 (Fifty Six Thousand Five Hundred) by each sentenced accused. This sum shall be deposited in the respective court within three months from the date of judgment and half of the amount shall be given to victim as compensation.
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