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Constitutional law, Criminal Lex, Procedural Lex

आरोप

ब्रिटिश कंपनी राज के आरंभ मे कई बार व्यक्ति को कैद करने बाद भी जल्दी बताया भी नहीं जाता था की उसे कैद किस अपराध के लिए किया गया हैं। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद कई कानूनों मे बदलाव करना ब्रिटिश राज के लिए आवश्यक हो गया था, क्यू की 1857 के क्रांति के कई अभियुक्त अभी भी कैद मे थे और भले ही क्रांति विफल रही पर उस मशाल ने हर नागरिक के मन मे स्वतंत्रता की ज्योति जला दी थी।

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Criminal Lex, Procedural Lex

जमानत भाग 2

BNSS इस नए कानून मे जमानत से जुड़े जमानतपत्र एवं बंधपत्र की परिभाषाओं से क्या कोर्ट की कार्यवाही का समय बचेगा? आपके विचार कमेन्ट करें एवं चर्चा को आरंभ करिए।

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Criminal Lex, Procedural Lex

श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन

“श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन” (Audio-Video Electronic Means) की परिभाषा मे और भी अन्य उपकरणों को शामिल करने के लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर टेक्नॉलजी मे होने वाले नए नए बदलाव के अनुसार जल्द से जल्द बदलाव करने चाहिए? इस विषय पर कमेन्ट कर चर्चा शुरू करिए?

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Constitutional law, Criminal Lex, Procedural Lex

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023: धारा 1

बीएनएसएस  की पहली धारा कानून को औपचारिक रूप देती है। यह बताती है कि इस संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 है। यह संहिता जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होती है। पर इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 के प्रावधान और उससे जुड़े अन्य प्रावधान पूरे नागालैंड और आसाम के उन जनजातीय क्षेत्रों मे लागू नहीं होंगे जिनका समावेश संविधान की छठी सूची के पैरा 20 मे दि. 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले किया गया था।

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Criminal Lex, Procedural Lex

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: तुलनात्मक विमर्श, आलोचना और न्यायिक चुनौतियों पर पुस्तक की विस्तृत प्रस्तावना

१. परिवर्तन की अनिवार्यता और वर्तमान विमर्श भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) का

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Criminal Lex, Procedural Lex

Memes of Prime Minister of India

The High Court was therefore not justified in assuming jurisdiction under Section 482 CrPC to terminate the trial process initiated by law. In essence, the High Court saw its role not as a second trial court to weigh the evidence, but as a judicial gatekeeper, finding that the threshold for exercising its quashing power had not been met because the charges were supported by prima facie material.

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