Discussing the problem of indecent material on the internet is not enough; there is a need for strict measures at technical and legal levels. Fundamental changes in the system are necessary to curb the arbitrary behavior of criminals and technology companies.
आर्थिक दंड अशी सजा आहे जी सरकार आणि समाज दोन्हीसाठी फायद्याची असते. जेल सोबत फार मोठा आर्थिक दंड प्रत्येक केस मध्ये वाढवले पाहिजेत. आर्थिक दंड इतका मोठा असावा की कंपनी ला फार मोठ आर्थिक नुकसान झालं पाहिजे. जर या घाणीला पूर्ण आळा घालायचा असेल तर विदेशी सोशल मीडिया ऐवजी स्वदेशी प्लॅटफॉर्म चा उपयोग करायला सुरू करावं आणि सगळ्यानी मिळून या प्लॅटफॉर्म कहा बहिष्कार सुरू करायला पाहिजे.
पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए पैसे लगते हैं। सारा पैसा करदाताओं के भरोसे खड़ा नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि जब तक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपराधी घोषित करने वाला कानून लागू नहीं होता, तब तक उन पर आर्थिक दंड लगाना संभव नहीं है। अनुचित सामग्री के मामले में प्लेटफॉर्म का विशेष व्यवहार केवल लाभ कमाने के लिए है। यदि वे व्यवसाय कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो वे भी इस अपराध के उतने ही दोषी हैं। कंपनी को नुकसान पहुँचाने वाले बड़े आर्थिक दंड जब तक लागू नहीं होते, तब तक ये कंपनियां इस अपराध को बढ़ावा देती रहेंगी।
Although legal provisions exist to control indecent material on the internet, many technical and administrative challenges arise in their actual implementation. The real tragedy today is that the law enforcement machinery does not move at the speed with which criminals use technology. The spread of indecent material is not just a problem of one country; it is a global digital epidemic.
इंटरनेटवरील अनुचित साहित्याच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी भारतात विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा वेग आणि कायद्याची व्याप्ती यामध्ये नेहमीच संघर्ष राहिला आहे. डिजिटल युगातील या गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आपली कायदेशीर चौकट कशी कार्य करते आणि त्यातील आव्हाने काय आहेत, हे समजणे आवश्यक आहे.
To curb the growing adverse effects of indecent material on the internet, various legal provisions have been made in India. There has always been a conflict between the speed of technology and the scope of law. It is essential to understand how our legal framework works to stop these complex crimes in the digital age and what challenges it faces.
भारत ने हाल ही में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की है। इस नई संहिता में डिजिटल युग के नए अपराधों पर विचार करते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की सहमति के बिना उनके निजी फोटो या वीडियो वायरल करना (Revenge Porn) जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले धोखे और शोषण को इसमें अधिक गंभीरता से लिया गया है।
कॉर्पोरेट जबाबदारी आणि नैतिकतेचा प्रश्न इथेच उपस्थित होतो. अनुचित साहित्यामुळे समाजाचे जे नुकसान होत आहे, त्याला या कंपन्या किती प्रमाणात जबाबदार आहेत आणि त्यांनी केवळ आर्थिक फायद्यासाठी आपल्या नैतिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे का, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्लॅटफॉर्म्सची ही जबाबदारी केवळ कायदेशीर नसून ती मानवी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी अनिवार्य आहे.
In the digital age, the greatest responsibility for stopping the spread of indecent material lies with technology companies (tech giants). However, the ethics and practices of these companies have always been in the vortex of controversy. In the conflict between profit and human values, social interest is often sacrificed. In today’s era, companies running Facebook, Google, Telegram, and various adult sites have immense power.
इंटरनेट पर अनुचित वेबसाइटें और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता को ‘व्यस्त रखने’ (एन्गेजमेंट) के लिए तैयार किए गए होते हैं। ये एल्गोरिदम मानव मस्तिष्क की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उसी के अनुसार डिजाइन किए गए होते हैं। एक बार जब किसी उपयोगकर्ता ने अनुचित सामग्री देख ली, तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह की और अधिक भड़काऊ सामग्री की सिफारिशें (रिकमेंडेशंस) देने लगता है। यह डिजाइन मूल रूप से उपयोगकर्ता को व्यसन की खाई में धकेलने के लिए तैयार किया गया है, जिसे ‘अटेंशन इकोनॉमी’ कहा जाता है।
