यह प्रस्तावित कानून केवल नियमन नहीं करता, बल्कि यह उन प्राचीन, पवित्र भूमि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है जिन्होंने सदियों से हिंदू मंदिरों और देवताओं के अस्तित्व को बनाए रखा है।
The narrative suggests that land locked under ancient religious tenures needs to be opened up to secularize ownership, protect historical cultivators, and simplify the state’s revenue administration.
Preamble Breakdown of Maharashtra Devasthan Inams Abolition (Draft) Act 2026 Read Post »
जशी ही जमीन एखाद्या सामान्य व्यक्तीकडे हस्तांतरित होईल, तसाच कमाल मर्यादा कायदा लागू होईल आणि कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला त्या जमिनीवर पूर्ण हक्क सांगता येणार नाही.
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन (प्रारूप) अधिनियम, २०२६ च्या प्रस्तावनेचे विश्लेषण Read Post »
एकीकडे वक्फ मालमत्तांना मजबूत वैधानिक संरक्षण, विशेष न्यायाधिकरण आणि कडक हस्तांतरण-विरोधी कायदे आहेत (जिथे बेकायदेशीर हस्तांतरण पूर्णपणे धार्मिक संस्थेकडे परत जाते), तर दुसरीकडे हिंदू देवस्थानच्या मालमत्तांना अशा प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे ज्यामुळे देवतेची ऐतिहासिक संपत्ती हिरावून घेतली जात आहे.
प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन विधेयक २०२६: त्यामागील गंभीर चिंता Read Post »
In Hindu tradition and settled law, temple land is not ordinary real estate, nor is it surplus state property waiting to be redistributed.
Proposed Maharashtra Devasthan Inam Abolition Bill 2026 Underlying Concerns Explained Read Post »
The Governor has been given power to alter the boundaries of the autonomous districts and the procedure for doing reorganisation of the autonomous district is given in sub-paragraph (3) of Paragraph I of the Sixth Schedule to the Constitution.
District Council Of The Jowai vs Dwet Singh Rymbai Read Post »
परिचय पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 भारत में धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 की स्थिति
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991: “धार्मिक चरित्र” की अस्पष्टता Read Post »
The defence of sovereign immunity being inapplicable, and alien to the concept of guarantee of fundamental rights, there can be no question of such a defence being available in the constitutional remedy.
Mrs. N.S. Ningchangla vs The State Of Manipur and others Read Post »
यह हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, और आदिवासी समुदायों की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करता है, जो इन स्थलों को अपनी धार्मिक विरासत का अभिन्न अंग मानते हैं।
Basi Singh vs State Of Assam And Ors. on 3 April, 1981 Equivalent citations: 1982 CriLJ 229 Facts of the
