Clauses (6) to (10) of Section 2 in this Act are not merely technical statements; they are legal provisions designed to weaken the financial and geographical structure of Hindu Devasthans which include temple trusts and endowments.
Maharashtra Devasthan Inam Abolition Draft Act 2026: Read Post »
कुळ कायद्यानुसार कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी जेवढी जमीन पुरेशी मानली जाते, ती मर्यादा म्हणजेच “आर्थिक धारणा क्षेत्र” होय.
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम २०२६: Read Post »
A close study of the first five definitions in Section 2 of this Draft Act reveals that these terms, which appear superficially technical, could severely undermine the lands and very existence of Hindu Devasthans in the future.
Maharashtra Devasthan Inam Abolition Draft Act 2026: Read Post »
हे सर्वथा “एकदा देवाची वस्तु चीर काळापर्यन्त देवाची वस्तु” या हिंदू धार्मिक भावनेच्या विरुद्ध आहे.
Here, indecent literature primarily refers to writing that lacks artistic value and contains only descriptions of physical lustful desires and stimulating scenes. There is a difference between the presence of ‘Shringara Rasa’ (erotic sentiment) in literature and indecency. When eroticism is replaced by perversion, and human relationships or the body are displayed merely as objects, that literature becomes indecent.
The history of religious and charitable institutions in India is extremely ancient. Temples, commonly known as Devasthans, have played a
यह प्रस्तावित कानून केवल नियमन नहीं करता, बल्कि यह उन प्राचीन, पवित्र भूमि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है जिन्होंने सदियों से हिंदू मंदिरों और देवताओं के अस्तित्व को बनाए रखा है।
The narrative suggests that land locked under ancient religious tenures needs to be opened up to secularize ownership, protect historical cultivators, and simplify the state’s revenue administration.
Preamble Breakdown of Maharashtra Devasthan Inams Abolition (Draft) Act 2026 Read Post »
जशी ही जमीन एखाद्या सामान्य व्यक्तीकडे हस्तांतरित होईल, तसाच कमाल मर्यादा कायदा लागू होईल आणि कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला त्या जमिनीवर पूर्ण हक्क सांगता येणार नाही.
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन (प्रारूप) अधिनियम, २०२६ च्या प्रस्तावनेचे विश्लेषण Read Post »
एकीकडे वक्फ मालमत्तांना मजबूत वैधानिक संरक्षण, विशेष न्यायाधिकरण आणि कडक हस्तांतरण-विरोधी कायदे आहेत (जिथे बेकायदेशीर हस्तांतरण पूर्णपणे धार्मिक संस्थेकडे परत जाते), तर दुसरीकडे हिंदू देवस्थानच्या मालमत्तांना अशा प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे ज्यामुळे देवतेची ऐतिहासिक संपत्ती हिरावून घेतली जात आहे.
प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन विधेयक २०२६: त्यामागील गंभीर चिंता Read Post »
