समय किसी के लिए नहीं रुकता और तकनीक का भस्मासुर अब हमारे नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति में है। आज हमारे पास अवसर है कि हम एक साथ आकर इस डिजिटल विकृति का प्रतिकार कर सकते हैं। यदि हम आज चुप रहे, तो कल चिल्लाने की शक्ति भी हमारे भीतर नहीं बचेगी। अश्लीलता ने हमारे घर की दीवारों को लाँघकर हमारे बच्चों के मन में प्रवेश कर लिया है। अब विचार करने का समय निकल गया है, अब केवल प्रहार का समय है। प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक नागरिक को इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ना आवश्यक है।

पालक आणि शिक्षकांनी मुलांना हे समजून सांगितले पाहिजे की इंटरनेटवर दिसणारी प्रत्येक गोष्ट खरी नसते आणि अनुचित साहित्य हे केवळ कृत्रिम जग आहे. शाळांमध्ये सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित करून मुलांना ग्रूमिंग आणि सायबर बुलिंगच्या धोक्यांची माहिती द्यावी. जेव्हा मुलांना तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर समजेल, तेव्हा ते स्वतःहून चुकीच्या साहित्यापासून लांब राहतील. शिक्षण व्यवस्था ही केवळ माहिती देणारी नसावी, तर ती मुलांमध्ये विवेक बुद्धी जागृत करणारी असावी, जेणेकरून ते इंटरनेटवरील अनुचितपणाच्या जाळ्यात अडकणार नाहीत.

परामर्श से व्यक्ति को इस व्यसन की जड़ों को समझने में मदद मिलती है और वह फिर से सामान्य जीवन जी सकता है। विशेष रूप से किशोरों के लिए पुनर्वास केंद्र होने चाहिए जहां उन्हें मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखकर रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जाए। अनुचित सामग्री के कारण बिगड़ी हुई मानसिक संरचना को सुधारने के लिए मनोचिकित्सकों की मदद लेना समय की मांग है। समाज को इस व्यसन को एक बीमारी के रूप में देखना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति बिना संकोच के उपचार के लिए आगे आए।

Merely discussing the problem of indecent material on the internet is not enough; there is a need to take strict action at social and educational levels. Until society and the education system view this problem seriously, lasting change is difficult. This is a social crisis, so its solution must also be sought at social and educational levels. This is not my work alone. This filth is entering everyone’s home, so until everyone works together, nothing will happen.

तसेच, ब्राउझरमध्ये ‘पॅरेंटल कंट्रोल’ ही सुविधा केवळ पर्यायी न ठेवता ती डिफॉल्ट स्वरूपात असावी. तांत्रिक स्तरावर अशा फायरवॉल उभ्या केल्या पाहिजेत ज्या अनुचित डेटा पॅकेट्सना ओळखून ते ब्लॉक करतील. केवळ वेबसाइट्स बंद करून चालणार नाही, तर ज्या सर्व्हरवरून हे साहित्य प्रसारित होते, त्या सर्व्हर्सना तांत्रिकदृष्ट्या विलग करणे गरजेचे आहे. जेव्हा तांत्रिक प्रणाली स्वतःहून अश्लीलतेला नकार द्यायला लागेल, तेव्हाच या व्यवसायाचे आर्थिक कंबरडे मोडता येईल. हे बदल जागतिक स्तरावर तांत्रिक सहकार्यातून करणे शक्य आहे.

डेटा भारत में होगा तो पुलिस आईपी एड्रेस, चैट लॉग्स और अन्य सबूत कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकेगी, जिन्हें वर्तमान में प्राप्त करने में महीनों लग जाते हैं। इस उपाय से विदेश में बैठकर भारतीयों को ब्लैकमेल करने वाले या अश्लील रैकेट चलाने वाले अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। डिजिटल संप्रभुता के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए डेटा स्थानीयकरण केवल एक तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। इस निर्णय से अश्लीलता के वैश्विक जाल से भारतीय समाज का संरक्षण करना संभव होगा।

Discussing the problem of indecent material on the internet is not enough; there is a need for strict measures at technical and legal levels. Fundamental changes in the system are necessary to curb the arbitrary behavior of criminals and technology companies.

आर्थिक दंड अशी सजा आहे जी सरकार आणि समाज दोन्हीसाठी फायद्याची असते. जेल सोबत फार मोठा आर्थिक दंड प्रत्येक केस मध्ये वाढवले पाहिजेत. आर्थिक दंड इतका मोठा असावा की कंपनी ला फार मोठ आर्थिक नुकसान झालं पाहिजे. जर या घाणीला पूर्ण आळा घालायचा असेल तर विदेशी सोशल मीडिया ऐवजी स्वदेशी प्लॅटफॉर्म चा उपयोग करायला सुरू करावं आणि सगळ्यानी मिळून या प्लॅटफॉर्म कहा बहिष्कार सुरू करायला पाहिजे.

पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए पैसे लगते हैं। सारा पैसा करदाताओं के भरोसे खड़ा नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि जब तक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपराधी घोषित करने वाला कानून लागू नहीं होता, तब तक उन पर आर्थिक दंड लगाना संभव नहीं है। अनुचित सामग्री के मामले में प्लेटफॉर्म का विशेष व्यवहार केवल लाभ कमाने के लिए है। यदि वे व्यवसाय कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो वे भी इस अपराध के उतने ही दोषी हैं। कंपनी को नुकसान पहुँचाने वाले बड़े आर्थिक दंड जब तक लागू नहीं होते, तब तक ये कंपनियां इस अपराध को बढ़ावा देती रहेंगी।

Although legal provisions exist to control indecent material on the internet, many technical and administrative challenges arise in their actual implementation. The real tragedy today is that the law enforcement machinery does not move at the speed with which criminals use technology. The spread of indecent material is not just a problem of one country; it is a global digital epidemic.