इंटरनेटवरील अनुचित साहित्याच्या समस्येवर केवळ चर्चा करणे पुरेसे नसून, त्यावर तांत्रिक आणि कायदेशीर स्तरावर कठोर प्रहार करण्याची गरज आहे. गुन्हेगार आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.
१९.१ मानवी मूल्यांची आठवण करून देण्यासाठी कायद्याचा बडगा
अनुचित साहित्याचा प्रसार रोखणे हे एका व्यक्तीचे किंवा एका कुटुंबाचे काम राहिलेले नाही, तर ही एक सामूहिक लढाई आहे. या लढाईत तंत्रज्ञान आणि कायदा ही दोन सर्वात प्रभावी शस्त्रे आहेत. आजवर आपण या समस्येकडे केवळ नैतिक दृष्टिकोनातून पाहत होतो, परंतु आता तांत्रिक प्रणालीमध्येच असे बदल करणे आवश्यक आहे जे अश्लीलतेला मुळापासून रोखू शकतील. टेक कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यापेक्षा मानवी मूल्यांची आठवण करून देण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारणे अनिवार्य झाले आहे. डिजिटल विश्वाला सुरक्षित करण्यासाठी केवळ नियमावली असून चालणार नाही, तर त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणारी तांत्रिक यंत्रणा उभी करावी लागेल. प्रणालीच्या स्तरावर बदल केल्यास आपण या समस्येचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतो. हे उपाय केवळ गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी नाहीत, तर डिजिटल माध्यमांचा वापर अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी आहेत.
१९.२ प्रणालीच्या स्तरावर उचलली जाणारी ठोस पावले
अनुचित साहित्य रोखण्यासाठी सर्वात आधी इंटरनेटच्या मूलभूत प्रणालीमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ‘इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्स’ (ISPs) आणि सर्च इंजिन्सना अधिक जबाबदार बनवणे हा पहिला टप्पा आहे. जेव्हा एखादा वापरकर्ता अनुचित साहित्य शोधण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा सर्च इंजिनने त्याला आपोआप सावधगिरीच्या सूचना दिल्या पाहिजेत किंवा अशा वेबसाइट्सचे निकाल दाखवणे बंद केले पाहिजे. प्रणालीच्या स्तरावर ‘ब्लॉकलिस्टिंग’ ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि स्वयंचलित व्हायला हवी.
तसेच, ब्राउझरमध्ये ‘पॅरेंटल कंट्रोल’ ही सुविधा केवळ पर्यायी न ठेवता ती डिफॉल्ट स्वरूपात असावी. तांत्रिक स्तरावर अशा फायरवॉल उभ्या केल्या पाहिजेत ज्या अनुचित डेटा पॅकेट्सना ओळखून ते ब्लॉक करतील. केवळ वेबसाइट्स बंद करून चालणार नाही, तर ज्या सर्व्हरवरून हे साहित्य प्रसारित होते, त्या सर्व्हर्सना तांत्रिकदृष्ट्या विलग करणे गरजेचे आहे. जेव्हा तांत्रिक प्रणाली स्वतःहून अश्लीलतेला नकार द्यायला लागेल, तेव्हाच या व्यवसायाचे आर्थिक कंबरडे मोडता येईल. हे बदल जागतिक स्तरावर तांत्रिक सहकार्यातून करणे शक्य आहे.
जागतिक स्तरावर ये जेव्हा होईल तेव्हा होईल. पण आपण इतके तर करू शकतो की अश्या सोशल मीडिया च्या जागेवर स्वदेशी प्लॅटफॉर्म जसे आटोप्ले, आपनाट्यूब, आरताई, नायबर्स, कुटुंब, इनबूक, कू, इत्यादिना उपयोगात आणणे सुरू करायला हवेत. या प्रत्येक ठिकाणी माझे अकाऊंट आहेत. लवकरच विदेशी सोशल मीडिया च्या बहिष्कारची चळवळ या स्वदेशी माध्यमातून सुरू करण्यात येईल. तेव्हा इथे या आणि विदेशी सोशल मीडिया बहिष्कार चळवळीला साथ द्या. माझ्या एकटीने करून काहीच होणार नाही पण आपण सगळे मिळून करू लागलो तर बऱ्याच गोष्टी बदलतील.
१९.३ वय पडताळणी: प्लॅटफॉर्मवर कठोर प्रवेश नियंत्रण लागू करणे उपाय आहे का?
सध्या अनुचित वेबसाइट्सवर प्रवेश करण्यासाठी केवळ एका बटणावर क्लिक करावे लागते की ‘मी १८ वर्षांचा आहे’. हे अत्यंत कमकुवत प्रवेश नियंत्रण आहे. याऐवजी, अशा प्लॅटफॉर्मवर कठोर ‘वय पडताळणी’ (Age Verification) यंत्रणा लागू करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये वापरकर्त्याची अधिकृत ओळखपत्रे किंवा बायोमेट्रिक माहितीचा वापर करूनच प्रवेश दिला जावा. हा उपाय वारंवार सांगितल्या जात आहे. पण हा काही उपाय नाही. असे अनुचित साहित्य नष्ट करणे हा एकमेव उपाय आहे. वय किंवा ओळख पडताळणी साठी जर कागदपत्रे देणे सुरू करण्यात आलं तर वैयक्तिक माहिती या विदेशी कंपन्यांना देण्यात येईल. आणि खोटी ओळखपत्रे बनवणे या देशात सोपे आहे. तर हा उपाय तर बिलकुल उपयोगाचा नाही. उलट या उपायामुळे व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर होणे सुरू होईल.
केवळ अश्लील वेबसाइट्सच नव्हे, तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही विशिष्ट वयाखालील मुलांसाठी काही सर्च रिझल्ट्सवर निर्बंध असावेत. कंपन्यांनी ‘फेस रिकग्निशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून वापरकर्त्याचे वय अंदाजित करणे आणि त्यानुसार कंटेंट दाखवणे शक्य आहे. युरोपमधील काही देशांनी या दिशेने पावले उचलली आहेत. जोपर्यंत प्रवेश नियंत्रण कडक होत नाही, तोपर्यंत मुले या धोक्याच्या संपर्कात येतच राहतील. ही पडताळणी गोपनीयतेचा भंग न करता कशी करता येईल, यावर तांत्रिक काम होणे गरजेचे आहे. हा देखील अर्धवट उपाय आहे. आणि याच्यातही व्यक्तिगत माहितीच्या गैरवापराचे धोके आहेत. माझे म्हणणे एकच आहे की असे अनुचित साहित्य इंटरनेट वर असायलाच का हवं? या साहित्याचे एवढे दुष्परिणाम आधी सांगितले आहेत जे बालक, किशोर, वयस्क आणि वृद्ध संगळ्यांसाठी घातक आहेत.
१९.४ अपलोड-पूर्व फिल्टरिंग: सामग्री पसरण्यापूर्वी थांबवण्यासाठी एआयचा वापर
अनुचित साहित्य एकदा का इंटरनेटवर आले की ते वणव्यासारखे पसरते. म्हणूनच ‘अपलोड-पूर्व फिल्टरिंग’ (Pre-upload Filtering) हा एक अत्यंत प्रभावी उपाय ठरू शकतो. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून, कोणताही व्हिडिओ किंवा फोटो प्लॅटफॉर्मवर अपलोड होण्यापूर्वीच त्याची तपासणी केली जाईल. जर त्या सामग्रीमध्ये अश्लीलता, बाल लैंगिक शोषण किंवा संमतीशिवाय बनवलेले दृश्य आढळले, तर ती सामग्री त्याच क्षणी ब्लॉक केली जाईल. हा उत्तम उपाय आहे. यूट्यूब वर जसे विडियो अपलोड केल्यावर कॉपीराइट साठी तपासणी होते तशी अनुचित चित्रणासाठीदेखील होऊ शकते. म्हणून या उपायावर काम करून याला लवकरात लवकर लागू करण्यात यावे. जेणेकरून अशा साहित्याला जागाच राहणार नाही.
या तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारांना व्यासपीठ मिळणेच बंद होईल. मोठ्या टेक कंपन्यांकडे असे ‘हॅश मॅचिंग’ तंत्रज्ञान आधीच उपलब्ध आहे, ज्याचा वापर करून ते आधीच बॅन केलेले व्हिडिओ पुन्हा अपलोड होण्यापासून रोखू शकतात. या यंत्रणेला अधिक प्रगत करून, संशयास्पद सामग्रीला मानवी पुनरावलोकनासाठी (Human Review) पाठवणे शक्य आहे. जर कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान सक्तीने लागू केले, तर ९० टक्के अश्लील सामग्री लोकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच नष्ट केली जाऊ शकते.
१९.५ निनावीपणा संपवणे: व्हेरिफाईड सोशल मीडिया खात्यांवर चर्चा
इंटरनेटवरील अनुचितपणाचा आणि छळाचा मोठा भाग हा ‘निनावीपणा’ (Anonymity) या सुविधेमुळे चालतो. गुन्हेगार बनावट नावाने खाती उघडून अनुचित साहित्य पसरवतात. जर सोशल मीडिया खात्यांसाठी ओळख पत्र किंवा इतर अधिकृत पुराव्यांच्या आधारे ‘व्हेरिफिकेशन’ अनिवार्य केले, तर गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल ओळख तिच्या खऱ्या ओळखीशी जोडली जाईल, तेव्हा ती व्यक्ती अनुचित कृत्ये करण्यास धजावणार नाही.[1] पण यामध्ये परत तोच वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराचा धोका आहे.
यावर प्रायव्हसीच्या मुद्द्यावरून मोठी चर्चा सुरू आहे, परंतु सुरक्षेचा विचार करता हा एक आवश्यक टप्पा वाटतो. कमीत कमी जे लोक कंटेंट क्रिएटर आहेत किंवा ज्यांचे फॉलोअर्स जास्त आहेत, त्यांच्यासाठी ही व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सक्तीची असावी. निनावीपणाचा पडदा हटला की सायबर गुन्हेगारांचा माग काढणे पोलिसांना सोपे जाईल. जबाबदार इंटरनेट वापरासाठी व्यक्तीला तिच्या डिजिटल वर्तनासाठी जबाबदार धरणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
१९.६ कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे: कॉर्पोरेट पडदा भेदणे
अनेकदा टेक कंपन्या गुन्ह्याची जबाबदारी केवळ वापरकर्त्यावर ढकलून स्वतः मोकळ्या होतात.[2] याला रोखण्यासाठी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना (Compliance Officers) वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर वारंवार कायदे मोडले जात असतील, तर त्या कंपनीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी. याला ‘कॉर्पोरेट पडदा भेदणे’ (Piercing the Corporate Veil) असे म्हणतात.
जेव्हा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना हे समजेल की कंपनीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आपल्याला तुरुंगवास भोगवा लागू शकतो, तेव्हाच त्या कंपन्या सुरक्षेच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करतील. यासोबतच कंपन्यांच्या या दिरंगाईच्या वागण्यावर फार फार मोठा आर्थिक दंड जोपर्यन्त लावला जात नाही तो पर्यन्त कंपन्या आपली धोरणं बदलणार नाहीत. कितीही पैसा असला तरी तो कधी न कधी संपतो आणि व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांच्यासाठी त्यांचा पैसा आणि नफा जास्त महत्त्वाचा आहे. म्हणून आर्थिक दंड आणि कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना अपराधी घोषित करूण वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केल्यास त्या कंपन्या अनुचित सामग्रीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करतील. हे कायदेशीर पाऊल टेक कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला मोठा लगाम घालेल.
१९.७ डेटा स्थानिकीकरण: प्लॅटफॉर्म्सना भारतात डेटा साठवण्यास भाग पाडणे
भारतातील सायबर गुन्ह्यांच्या तपासातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे डेटा परदेशात असणे.[3] यासाठी ‘डेटा स्थानिकीकरण’ (Data Localization) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर उपाय आहे. भारतामध्ये सेवा देणाऱ्या प्रत्येक टेक कंपनीला भारतीयांचा डेटा भारताच्या भौगोलिक सीमेत असलेल्या सर्व्हर्सवर साठवणे सक्तीचे केले पाहिजे. यामुळे भारतीय तपास यंत्रणांना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर प्रक्रियेत न अडकता त्वरित माहिती मिळू शकेल.
डेटा भारतात असेल तर पोलीस आयपी ॲड्रेस, चॅट लॉग्ज आणि इतर पुरावे काही तासांत मिळवू शकतील, जे सध्या मिळवण्यासाठी महिने लागतात. या उपायामुळे परदेशात बसून भारतीयांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या किंवा अश्लील रॅकेट चालवणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडणे सोपे होईल. डिजिटल सार्वभौमत्वासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी डेटा स्थानिकीकरण हा केवळ तांत्रिक विषय नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. या निर्णयामुळे अश्लीलतेच्या जागतिक जाळ्यापासून भारतीय समाजाचे संरक्षण करणे शक्य होईल.
हे उपाय अमलात आणल्यास आपण इंटरनेटवरील अश्लीलतेच्या विळख्यातून समाजाला बाहेर काढू शकतो. या विषयात आता भारत सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDP Act 2023) हा कायदा देशात लागू केला आहे. या सर्व प्रकरणामध्ये हा महत्त्वाचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. या सोबतच आपण आपल्या स्वदेशी एप्स ना समर्थन दिलं पाहिजे. पुन्हा एकदा स्वदेशी चळवळ या देशाला आवश्यक आहे.
१९.८ कायद्यातील तरतुदी:
अश्या कंटेंटला पोस्ट करणाऱ्याच्या विरुध्द खालील कलमं लावून पोलिस तक्रार होते. अश्या तक्रारी करण्याकरिता आपण उचित विधिय मार्गदर्शन घेऊ शकता –
भारतीय न्याय संहिता, 2023 – कलम 49, 79, 294, 295, 296.
इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी अॅक्ट, 2000 – कलम 67, 67अ, 67ब.
Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 – कलम 12
[1] Deepak Gupta, “A Guide to Understanding Digital Identity”, GuptaDeepak, Dt. 2.9.2025, available at: https://guptadeepak.com/customer-identity-hub/a-guide-to-understanding-digital-identity, last visited on 19.12.2025
[2] Lisa M Given, “Do big tech companies have a ‘duty of care’ for users? A new report says they do – but leaves out key details”, Conversation, Dt. 4.2.2025, available at: https://theconversation.com/do-big-tech-companies-have-a-duty-of-care-for-users-a-new-report-says-they-do-but-leaves-out-key-details-248995, last visited on 19.12.2025
[3] Dr. Ram Prakash Chaubey, “Cybercrime investigation in India: An analysis of digital evidence and its role in proving cybercrimes” International Journal of Law, Policy and Social Review, Volume 7, Issue 3, 2025, Page No. 25-31
Purchase my e-book “Digital Darkness” choose your language.
Instead of doom-scrolling on mobile, just start reading good books. You can opt an option of e-books to save paper.
