१८. अंमलबजावणीतील अडथळे

इंटरनेटवरील अनुचित साहित्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी असल्या, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हाने उभी राहतात. गुन्हेगार ज्या वेगाने तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, त्या वेगाने कायद्याची यंत्रणा हलत नाही, हीच आजची खरी शोकांतिका आहे. अनुचित साहित्याचा प्रसार हा केवळ एका देशाची समस्या नसून ती एक जागतिक डिजिटल साथ आहे. इंटरनेटला कोणत्याही भौगोलिक सीमा नसल्यामुळे गुन्हेगार एका देशात बसून दुसऱ्या देशातील नागरिकांना लक्ष्य करू शकतात. यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसमोर अधिकारक्षेत्राचे मोठे प्रश्न उभे राहतात. तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण बदल, माहिती लपवण्याच्या नवनवीन पद्धती आणि अफाट डेटा यामुळे गुन्ह्यांचा तपास करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. केवळ कायदे करून ही समस्या सुटणारी नाही, तर त्यासाठी तांत्रिक सक्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे. अंमलबजावणीतील हे अडथळे केवळ पोलीस यंत्रणेसाठीच नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहेत. या अडथळ्यांचे स्वरूप समजून घेतल्याशिवाय आपण या समस्येच्या मुळाशी जाऊ शकत नाही.

१८.१ अधिकारक्षेत्राच्या समस्या: परदेशात असलेल्या कंपन्यांवर खटला चालवणे

अनुचित साहित्याशी संबंधित बहुतेक मोठ्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे मुख्य सर्व्हर अमेरिकेसारख्या पाश्चात्य देशांमध्ये आहेत. जेव्हा भारतात एखादा अनुचित मजकूर प्रसारित होतो आणि तो भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा असतो, तेव्हा त्या कंपनीवर कारवाई करणे अत्यंत कठीण जाते. भारतीय पोलीस जेव्हा या कंपन्यांकडे माहिती मागतात, तेव्हा अनेकदा त्या कंपन्या त्यांच्या देशातील कायद्यांचा हवाला देऊन माहिती देण्यास नकार देतात किंवा टाळाटाळ करतात. [1] पण ते या देशात टाळाटाळ का करू शकतात? हे देखील आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. कारण आपण या देशाचे नागरिक आणि सरकार मिळून त्यांना म्हणत नाहीत की तुम्हाला जर इथे व्यवसाय करायचा असेल तर आमच्या नियमाप्रमाणे करावा लागेल. देशाच्या सामाजिक सुरक्षितते साठी आपल्याला हे त्यांना सांगावे लागेल आणि स्पष्ट कडक शब्दात सांगावे लागेल.

हे आंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राचे (Jurisdictional Issue) पेचप्रसंग तपासात मोठा अडथळा ठरतात. परदेशातील गुन्हेगाराला ताब्यात घेण्यासाठी जी कायदेशीर प्रक्रिया (Mutual Legal Assistance Treaty) राबवावी लागते, ती अत्यंत वेळखाऊ असते. अनेक वेळा परदेशातील कंपन्या भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रालाच आव्हान देतात. जोपर्यंत एखादा आंतरराष्ट्रीय करार सर्व देशांना एका समान चौकटीत बांधत नाही, तोपर्यंत परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या या अश्लीलतेच्या साम्राज्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणे अशक्यप्राय वाटते. यामुळे गुन्हेगारांना एक प्रकारचे सुरक्षित कवच मिळते.

ही समस्या आहे. पण आपले सरकार जर मनावर घेऊ लागलं तर ही समस्या तेवढी ही मोठी नाही. सोशल मीडिया कंपन्या व्यासपीठ म्हणून यातून सुटतात तर त्यांना विळख्यात पकडण्यासाठी अपराधी घोषित करणारे नियम बनवायला हवेत. या देशात विदेशी अकाऊंट वरून असे साहित्य प्रसारित होत असेल तर ही प्लॅटफॉर्म ची जिम्मेदारी असली पाहिजे की प्लॅटफॉर्म हे विदेशी अकाऊंट ब्लॉक करतील. कुणी देशातूनच हे करत असेल तर त्याचे सगळे डीटेल प्लॅटफॉर्म नेच द्यायला हवेत असा ही नियम आवश्यक आहे. जर हे न केल्यास प्लॅटफॉर्मवर मोठा आर्थिक दंड लावला पाहिजे. आर्थिक दंड अशी सजा आहे जी सरकार आणि समाज दोन्हीसाठी फायद्याची असते. जेल सोबत फार मोठा आर्थिक दंड प्रत्येक केस मध्ये वाढवले पाहिजेत. आर्थिक दंड इतका मोठा असावा की कंपनी ला फार मोठ आर्थिक नुकसान झालं पाहिजे. जर या घाणीला पूर्ण आळा घालायचा असेल तर विदेशी सोशल मीडिया ऐवजी स्वदेशी प्लॅटफॉर्म चा उपयोग करायला सुरू करावं आणि सगळ्यानी मिळून या प्लॅटफॉर्म कहा बहिष्कार सुरू करायला पाहिजे.

१८.२ प्रमाणाची समस्या: अपलोडच्या वेगाशी पोलीस जुळवून का घेऊ शकत नाहीत

इंटरनेटवर दर सेकंदाला लाखो तासांचे व्हिडिओ आणि फोटो अपलोड केले जातात. अनुचित साहित्याचा हा प्रवाह इतका अफाट आहे की, तो मानवी डोळ्यांनी तपासणे किंवा त्याचे मॉडरेशन करणे अशक्य आहे. पोलीस यंत्रणेकडे असलेले मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान या प्रवाहाच्या तुलनेत अत्यंत कमी पडते. गुन्हेगार एकाच वेळी हजारो बनावट अकाउंट्सवरून अनुचित सामग्री पसरवतात. पोलिसांनी एक लिंक ब्लॉक करेपर्यंत शेकडो नवीन लिंक्स तयार झालेल्या असतात.

ही ‘प्रमाणाची समस्या’ (Problem of Scale) तपास यंत्रणांना हतबल करते. सायबर सेलकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या प्रचंड असते, पण त्या प्रत्येक तक्रारीचा तांत्रिक पाठपुरावा करण्यासाठी लागणारे संसाधने उपलब्ध नसतात. अनुचित साहित्याचा हा डिजिटल पूर रोखण्यासाठी जेवढ्या प्रगत अल्गोरिदमची गरज आहे, ते सध्या केवळ खाजगी कंपन्यांकडेच उपलब्ध आहे. जोपर्यंत तपास यंत्रणा या वेगाशी जुळवून घेणारे स्वयंचलित तंत्रज्ञान विकसित करत नाहीत, तोपर्यंत गुन्हेगारांचा हा वरचष्मा कायम राहील. ही असमान लढाई केवळ मॅन्युअल तपासाच्या जोरावर जिंकणे कठीण आहे.

१८.३ तांत्रिक अडथळे: एनक्रिप्शन आणि डेटा स्थानिकीकरणाचे प्रश्न

आजच्या काळात टेलिग्राम किंवा व्हॉट्सॲप यांसारखी मेसेजिंग ॲप्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्शनचा (End-to-End Encryption) वापर करतात. याचा अर्थ असा की, पाठवणारा आणि मिळवणारा यांच्याव्यतिरिक्त तो संदेश कोणीही, अगदी ती कंपनी सुद्धा पाहू शकत नाही. गुन्हेगार याच फिचरचा गैरवापर करून अनुचित सामग्रीचे वितरण करतात. पोलीस जेव्हा या कंपन्यांकडे डेटा मागतात, तेव्हा ‘आमच्याकडे तो डेटा वाचण्याची गुरुकिल्लीच नाही’ असे उत्तर दिले जाते. यामुळे गुन्हेगारांचा मागोवा घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होते.

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न डेटा स्थानिकीकरणाचा (Data Localization) आहे. भारतीयांचा डेटा भारताबाहेरील सर्व्हरवर साठवलेला असतो, ज्यामुळे तो मिळवण्यासाठी परदेशी कायद्यांचा सामना करावा लागतो. [2] जोपर्यंत सर्व कंपन्यांना त्यांचा डेटा भारतात साठवणे सक्तीचे केले जात नाही, तोपर्यंत तपासात गती येणार नाही. प्रायव्हसी विरुद्ध सुरक्षा या वादामध्ये गुन्हेगार एनक्रिप्शनचा फायदा घेतात. तंत्रज्ञानाचे हे कवच तोडणे तपासी अधिकाऱ्यांसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे, ज्यामुळे अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे धागेदोरे अधुरेच राहतात.

१८.४ प्रशासकीय विलंब: कंटेंट काढण्याच्या विनंत्यांची संथ गती

जेव्हा इंटरनेटवर एखाद्या महिलेचा किंवा मुलाचा अनुचित फोटो व्हायरल होतो, तेव्हा तो त्वरित हटवणे (Take-down) ही सर्वात मोठी गरज असते. परंतु, या प्रशासकीय प्रक्रियेत होणारा विलंब पीडितेसाठी भयानक ठरतो. पोलीस जेव्हा एखाद्या वेबसाइटला किंवा प्लॅटफॉर्मला मजकूर हटवण्याची विनंती करतात, तेव्हा ती प्रक्रिया अनेक विभागांतून जाते. या कंपन्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद अनेकदा अत्यंत संथ असतो. पोलिस विनंती का करतात? पोलिस विभागाला या विषयी अजून बळकट करण्याची आवश्यकता आहे? पोलिस हा रक्षक आहे आणि त्याला शक्तिशाली असणं आवश्यक आहे.

हा विलंब यामुळे होतो कारण कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या धोरणांनुसार तपास करायचा असतो. या दरम्यान, तो अनुचित फोटो हजारो वेळा डाऊनलोड आणि शेअर केला जातो. एकदा का तो मजकूर वणव्यासारखा पसरला की, तो इंटरनेटवरून पूर्णपणे काढून टाकणे जवळजवळ अशक्य होते. प्रशासकीय स्तरावरील या ढिलाईमुळे पीडित व्यक्तीला मिळणारा न्याय हा केवळ नावापुरताच उरतो. इंटरनेटवर वेळ हे सर्वात महत्त्वाचे फॅक्टर आहे आणि आपल्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत या वेगाचा प्रचंड अभाव दिसून येतो, ज्याचा थेट फायदा अनुचितपणाचा प्रसार करणाऱ्यांना होतो.

१८.५ विशेष प्रशिक्षणाचा अभाव: सायबर-जाणकार पोलिसांची गरज

गुन्हेगारीचे स्वरूप डिजिटल झाले असले तरी, आपल्या पोलीस दलातील मोठ्या भागाला अद्याप आधुनिक सायबर गुन्ह्यांचे विशेष प्रशिक्षण मिळालेले नाही. सायबर क्राईमचा तपास करण्यासाठी केवळ कायदे माहित असून चालत नाही, तर आयपी ॲड्रेस, सर्व्हर लॉग्स, व्हीपीएन बायपासिंग आणि डार्क वेबचे तांत्रिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये सायबर तपासासाठी आवश्यक असलेल्या अद्ययावत उपकरणांची आणि सॉफ्टवेअरची कमतरता असते.

जेव्हा एखादी पीडित व्यक्ती तक्रार घेऊन जाते, तेव्हा अनेकदा कनिष्ठ स्तरावरील पोलिसांना त्या गुन्ह्याचे गांभीर्य किंवा तो कसा तपासावा हेच समजत नाही. सायबर तज्ज्ञांची कमतरता असल्यामुळे अनेक गुन्हे दाखल होण्यापूर्वीच फेटाळले जातात किंवा तपासात चुका होतात. गुन्हेगार हे उच्च शिक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असतात, त्यांच्याशी मुकाबला करण्यासाठी पोलिसांनाही तितकेच तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. [3] जोपर्यंत आपण प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर तज्ज्ञांची नियुक्ती करत नाही आणि त्यांना सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण देत नाही, तोपर्यंत अनुचित साहित्याच्या या जागतिक जाळ्याला आपण रोखू शकणार नाही.

पोलिस यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण यासाठी पैसे लागतात. सगळा पैसा करदात्याच्या भरोषावर नाही उभा राहणार. परत एकदा सांगत आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ला अपराधी घोषित करणारा कायदा जो पर्यन्त देशात लागू होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर आर्थिक दंड लावणे शक्य नाही. अनुचित साहित्याच्या बाबतीत प्लॅटफॉर्म ची विशेष वागणूक केवळ नफा कमवण्यासाठी आहे. जर ते व्यवसाय करत आहेत आणि नफा कमावत आहेत तर ते देखील या अपराधाचे तेवढेच दोषी आहेत. कंपनीचे नुकसान करणारे मोठे आर्थिक दंड जोपर्यंत लागू होत नाहीत तोपर्यंत या कंपन्या या अपराधाला खतपाणी घालत राहतील.

[1] “Jurisdictional Issues in Cross-Border Contracts: Navigating International Disputes with a Focus on India”, The Legal Quorum, Dt. 20.7.2024, available at: https://thelegalquorum.com/jurisdictional-issues-in-cross-border-contracts-navigating-international-disputes-with-a-focus-on-india/, last visited on 18.12.2025

[2] “As India goes digital, experts raise alarms over sensitive data stored on foreign servers”, F E Transform, Dt. 6.8.2025, available at: https://www.financialexpress.com/business/digital-transformation/as-india-goes-digital-experts-raise-alarms-over-sensitive-data-stored-on-foreign-servers/3938280/, last visited on 18.12.2025

[3] Mihir gupta & dr. Rajeev kumar singh, “cyber crime and investigation in india: role of law enforcement and challenges faced”, Indian Journal Of Legal Review, Volume 5 And Issue 5 OF 2025 APIS – 3920 – 0001 (and) ISSN – 2583-2344