१८. क्रियान्वयन में बाधाएं

इंटरनेट पर अनुचित सामग्री पर नियंत्रण पाने के लिए कानूनी प्रावधान होने के बावजूद, उनके प्रत्यक्ष क्रियान्वयन में कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी होती हैं। अपराधी जिस गति से तकनीक का उपयोग करते हैं, उस गति से कानून की व्यवस्था नहीं चलती, यही आज की वास्तविक त्रासदी है। अनुचित सामग्री का प्रसार केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक डिजिटल महामारी है। इंटरनेट की कोई भौगोलिक सीमा न होने के कारण अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश के नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। इससे कानून लागू करने वाली संस्थाओं के सामने अधिकार क्षेत्र के बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। तकनीक में निरंतर बदलाव, जानकारी छिपाने के नए-नए तरीके और विशाल डेटा के कारण अपराधों की जांच करना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है। केवल कानून बनाने से यह समस्या हल नहीं होगी, बल्कि इसके लिए तकनीकी सक्षमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। क्रियान्वयन में ये बाधाएं केवल पुलिस व्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही हैं। इन बाधाओं के स्वरूप को समझे बिना हम इस समस्या की जड़ तक नहीं जा सकते।

१८.१ अधिकार क्षेत्र की समस्याएं: विदेशों में स्थित कंपनियों पर मुकदमा चलाना

अनुचित सामग्री से संबंधित अधिकांश बड़ी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुख्य सर्वर अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में हैं। जब भारत में कोई अनुचित सामग्री प्रसारित होती है और वह भारतीय कानून के अनुसार अपराध होती है, तब उस कंपनी पर कार्रवाई करना अत्यंत कठिन हो जाता है। भारतीय पुलिस जब इन कंपनियों से जानकारी मांगती है, तब अक्सर वे कंपनियां अपने देश के कानूनों का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार करती हैं या टालमटोल करती हैं।[1] लेकिन वे इस देश में टालमटोल क्यों कर सकते हैं? इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हम इस देश के नागरिक और सरकार मिलकर उनसे यह नहीं कहते कि यदि आपको यहाँ व्यवसाय करना है, तो हमारे नियमों के अनुसार करना होगा। देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें उन्हें यह बताना होगा और स्पष्ट कड़े शब्दों में कहना होगा।

ये अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के पेच जांच में बड़ी बाधा बनते हैं। विदेश में स्थित अपराधी को हिरासत में लेने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया (म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी) अपनानी पड़ती है, वह अत्यंत समय लेने वाली होती है। कई बार विदेशी कंपनियां भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती देती हैं। जब तक कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता सभी देशों को एक समान ढांचे में नहीं बांधता, तब तक विदेशों से चलाए जा रहे इस अश्लीलता के साम्राज्य पर पूरी तरह नियंत्रण पाना असंभव सा लगता है। इससे अपराधियों को एक प्रकार का सुरक्षा कवच मिल जाता है।

यह समस्या है, लेकिन यदि हमारी सरकार ठान ले तो यह समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है। सोशल मीडिया कंपनियां मंच होने के नाते इससे बच निकलती हैं, तो उन्हें शिकंजे में कसने के लिए अपराधी घोषित करने वाले नियम बनाने चाहिए। यदि इस देश में विदेशी खातों से ऐसी सामग्री प्रसारित हो रही है, तो यह प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म उन विदेशी खातों को ब्लॉक करे। यदि कोई देश के भीतर से ही ऐसा कर रहा है, तो उसके सभी विवरण प्लेटफॉर्म को ही देने चाहिए, ऐसा नियम भी आवश्यक है। यदि ऐसा न किया जाए, तो प्लेटफॉर्म पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए। आर्थिक दंड ऐसी सजा है जो सरकार और समाज दोनों के लिए फायदेमंद होती है। जेल के साथ-साथ प्रत्येक मामले में बहुत बड़ा आर्थिक दंड बढ़ाया जाना चाहिए। आर्थिक दंड इतना बड़ा होना चाहिए कि कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हो। यदि इस गंदगी को पूरी तरह रोकना है, तो विदेशी सोशल मीडिया के बजाय स्वदेशी प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू करना चाहिए और सभी को मिलकर इन प्लेटफॉर्म का बहिष्कार शुरू करना चाहिए।

१८.२ मात्रा की समस्या: अपलोड की गति के साथ पुलिस तालमेल क्यों नहीं बिठा पाती

इंटरनेट पर हर सेकंड लाखों घंटों के वीडियो और फोटो अपलोड किए जाते हैं। अनुचित सामग्री का यह प्रवाह इतना विशाल है कि इसे मानवीय आंखों से जाँचना या इसका मॉडरेशन करना असंभव है। पुलिस व्यवस्था के पास मौजूद जनशक्ति और तकनीक इस प्रवाह की तुलना में अत्यंत कम पड़ती है। अपराधी एक ही समय में हजारों फर्जी खातों से अनुचित सामग्री फैलाते हैं। पुलिस द्वारा एक लिंक ब्लॉक किए जाने तक सैकड़ों नए लिंक तैयार हो चुके होते हैं।

यह ‘मात्रा की समस्या’ जांच एजेंसियों को बेबस कर देती है। साइबर सेल के पास आने वाली शिकायतों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन उन प्रत्येक शिकायतों का तकनीकी पीछा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होते। अनुचित सामग्री के इस डिजिटल बाढ़ को रोकने के लिए जितने उन्नत एल्गोरिदम की आवश्यकता है, वे वर्तमान में केवल निजी कंपनियों के पास ही उपलब्ध हैं। जब तक जांच एजेंसियां इस गति के साथ तालमेल बिठाने वाली स्वचालित तकनीक विकसित नहीं करतीं, तब तक अपराधियों का यह दबदबा कायम रहेगा। यह असमान लड़ाई केवल मैन्युअल जांच के बल पर जीतना कठिन है।

१८.३ तकनीकी बाधाएं: एन्क्रिप्शन और डेटा स्थानीयकरण के प्रश्न

आज के समय में टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के अलावा उस संदेश को कोई भी, यहाँ तक कि वह कंपनी भी नहीं देख सकती। अपराधी इसी फीचर का दुरुपयोग करके अनुचित सामग्री का वितरण करते हैं। पुलिस जब इन कंपनियों से डेटा मांगती है, तब ‘हमारे पास वह डेटा पढ़ने की चाबी ही नहीं है’ ऐसा उत्तर दिया जाता है। इससे अपराधियों का पता लगाना तकनीकी रूप से असंभव हो जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न डेटा स्थानीयकरण का है। भारतीयों का डेटा भारत के बाहर के सर्वर पर संग्रहीत होता है, जिसके कारण उसे प्राप्त करने के लिए विदेशी कानूनों का सामना करना पड़ता है।[2] जब तक सभी कंपनियों के लिए अपना डेटा भारत में संग्रहीत करना अनिवार्य नहीं किया जाता, तब तक जांच में गति नहीं आएगी। प्राइवेसी बनाम सुरक्षा के विवाद में अपराधी एन्क्रिप्शन का लाभ उठाते हैं। तकनीक का यह कवच तोड़ना जांच अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिससे कई गंभीर अपराधों के सुराग अधूरे रह जाते हैं।

१८.४ प्रशासनिक विलंब: कंटेंट हटाने के अनुरोधों की धीमी गति

जब इंटरनेट पर किसी महिला या बच्चे का अनुचित फोटो वायरल होता है, तब उसे तुरंत हटाना (टेक-डाउन) सबसे बड़ी जरूरत होती है। परंतु, इस प्रशासनिक प्रक्रिया में होने वाला विलंब पीड़ित के लिए भयानक साबित होता है। पुलिस जब किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का अनुरोध करती है, तब वह प्रक्रिया कई विभागों से होकर गुजरती है। इन कंपनियों के शिकायत निवारण अधिकारियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया अक्सर अत्यंत धीमी होती है। पुलिस अनुरोध क्यों करती है? क्या पुलिस विभाग को इस विषय में और मजबूत करने की आवश्यकता है? पुलिस रक्षक है और उसका शक्तिशाली होना आवश्यक है।

यह विलंब इसलिए होता है क्योंकि कंपनियों को अपनी नीतियों के अनुसार जांच करनी होती है। इस दौरान, वह अनुचित फोटो हजारों बार डाउनलोड और साझा किया जा चुका होता है। एक बार जब वह सामग्री जंगल की आग की तरह फैल जाती है, तो उसे इंटरनेट से पूरी तरह हटाना लगभग असंभव हो जाता है। प्रशासनिक स्तर पर इस ढिलाई के कारण पीड़ित व्यक्ति को मिलने वाला न्याय केवल नाममात्र का रह जाता है। इंटरनेट पर समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है और हमारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली में इस गति का भारी अभाव दिखाई देता है, जिसका सीधा लाभ अनुचितता का प्रसार करने वालों को होता है।

१८.५ विशेष प्रशिक्षण का अभाव: साइबर-साक्षर पुलिस की आवश्यकता

अपराध का स्वरूप डिजिटल हो गया है, फिर भी हमारे पुलिस बल के एक बड़े हिस्से को अभी तक आधुनिक साइबर अपराधों का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला है। साइबर अपराध की जांच करने के लिए केवल कानून जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आईपी एड्रेस, सर्वर लॉग्स, वीपीएन बायपासिंग और डार्क वेब का तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। कई पुलिस थानों में साइबर जांच के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर की कमी होती है।

जब कोई पीड़ित व्यक्ति शिकायत लेकर जाता है, तो अक्सर निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को उस अपराध की गंभीरता या उसे कैसे जांचा जाए, यह समझ ही नहीं आता। साइबर विशेषज्ञों की कमी के कारण कई अपराध दर्ज होने से पहले ही खारिज कर दिए जाते हैं या जांच में गलतियां होती हैं। अपराधी उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए पुलिस को भी उतना ही तकनीकी रूप से सक्षम करना जरूरी है।[3] जब तक हम प्रत्येक पुलिस थाने में साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं करते और उन्हें निरंतर प्रशिक्षण नहीं देते, तब तक अनुचित सामग्री के इस वैश्विक जाल को हम नहीं रोक पाएंगे।

पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए पैसे लगते हैं। सारा पैसा करदाताओं के भरोसे खड़ा नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि जब तक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपराधी घोषित करने वाला कानून लागू नहीं होता, तब तक उन पर आर्थिक दंड लगाना संभव नहीं है। अनुचित सामग्री के मामले में प्लेटफॉर्म का विशेष व्यवहार केवल लाभ कमाने के लिए है। यदि वे व्यवसाय कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो वे भी इस अपराध के उतने ही दोषी हैं। कंपनी को नुकसान पहुँचाने वाले बड़े आर्थिक दंड जब तक लागू नहीं होते, तब तक ये कंपनियां इस अपराध को बढ़ावा देती रहेंगी।

[1] “Jurisdictional Issues in Cross-Border Contracts: Navigating International Disputes with a Focus on India”, The Legal Quorum, Dt. 20.7.2024, available at: https://thelegalquorum.com/jurisdictional-issues-in-cross-border-contracts-navigating-international-disputes-with-a-focus-on-india/, last visited on 18.12.2025

[2] “As India goes digital, experts raise alarms over sensitive data stored on foreign servers”, F E Transform, Dt. 6.8.2025, available at: https://www.financialexpress.com/business/digital-transformation/as-india-goes-digital-experts-raise-alarms-over-sensitive-data-stored-on-foreign-servers/3938280/, last visited on 18.12.2025

[3] Mihir gupta & dr. Rajeev kumar singh, “cyber crime and investigation in india: role of law enforcement and challenges faced”, Indian Journal Of Legal Review, Volume 5 And Issue 5 OF 2025 APIS – 3920 – 0001 (and) ISSN – 2583-2344