इंटरनेटवरील अनुचित साहित्याच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी भारतात विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा वेग आणि कायद्याची व्याप्ती यामध्ये नेहमीच संघर्ष राहिला आहे. डिजिटल युगातील या गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आपली कायदेशीर चौकट कशी कार्य करते आणि त्यातील आव्हाने काय आहेत, हे समजणे आवश्यक आहे.
१७.१ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नैतिकता यांचा समतोल
कोणत्याही सभ्य समाजात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नैतिकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असते. इंटरनेटच्या आगमनानंतर अनुचित साहित्याचा प्रसार रोखणे हे कायद्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, पोक्सो आणि नव्या भारतीय न्याय संहितेच्या माध्यमातून अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे कायदे केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी नाहीत, तर पीडितांना संरक्षण देण्यासाठी आणि डिजिटल जगाला सुरक्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, सायबर गुन्ह्यांचे जागतिक स्वरूप आणि गुन्हेगारांकडून होणारा तंत्रज्ञानाचा प्रगत वापर यामुळे या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येतात. कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायालये वारंवार व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक नैतिकता यांची पडताळणी करत असतात. आजच्या काळात या कायदेशीर चौकटीचा अर्थबोध करून घेणे सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
१७.२ आयटी कायदा २००० चे विश्लेषण: सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा
माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) २००० हा भारतातील डिजिटल क्षेत्राला नियंत्रित करणारा मुख्य कायदा आहे. या कायद्यातील कलम ६७, ६७ए आणि ६७बी हे प्रामुख्याने अश्लील सामग्रीच्या प्रसारणाशी संबंधित आहेत. या कायद्याचे मुख्य सामर्थ्य म्हणजे याने प्रथमच डिजिटल पुराव्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आणि इंटरनेटवरील अश्लीलतेवर शिक्षेची तरतूद केली. कलम ६७ए नुसार, लैंगिक कृत्ये दाखवणारे साहित्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रकाशित करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.
मात्र, या कायद्यात काही मोठ्या उणिवा देखील आहेत. हा कायदा तयार झाला तेव्हा सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्सचे स्वरूप आजच्यासारखे नव्हते. त्यामुळे एन्क्रिप्शन (Encryption) वापरणाऱ्या ॲप्सवर नियंत्रण मिळवण्यात हा कायदा अनेकदा कमी पडतो. तसेच, अश्लील साहित्याची व्याख्या या कायद्यात पुरेशी स्पष्ट नाही, ज्यामुळे अनेकदा कला आणि अश्लीलता यातील फरक ओळखताना कायदेशीर पेच निर्माण होतो. परदेशातील सर्व्हरवरून चालणाऱ्या वेबसाइट्सवर कारवाई करण्यासाठी या कायद्यात मर्यादा येतात. या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन गुन्हेगार कायद्याच्या कचाट्यातून निसटतात.
१७.३ पोक्सो (POCSO) कायदा: डिजिटल क्षेत्रातील अंमलबजावणी
लहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी २०१२ मध्ये पोक्सो (POCSO) कायदा करण्यात आला. डिजिटल युगात बाल अश्लीलता (Child Pornography) हा एक भीषण गुन्हा आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत केवळ मुलांचे अश्लील व्हिडिओ तयार करणेच नव्हे, तर ते पाहणे किंवा साठवून ठेवणे (Possession) हा देखील गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे. या कायद्यातील तरतुदी इतक्या कडक आहेत की, आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळत नाही आणि शिक्षेचे प्रमाणही जास्त आहे.
डिजिटल क्षेत्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मुलांची ओळख लपवणे आणि इंटरनेटवरून तो मजकूर कायमचा हटवणे. अनेकदा मुले स्वतःच या जाळ्यात अडकलेली असतात, अशा वेळी त्यांना गुन्हेगार न मानता पीडित म्हणून हाताळणे हे पोलिसांसमोरचे आव्हान असते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) सातत्याने इंटरनेटवर लक्ष ठेवून बाल अश्लीलतेचे साहित्य शोधत असते. मात्र, डार्क वेब आणि खाजगी चॅनेल्समुळे पोक्सोची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे कठीण जाते. तरीही, मुलांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा एक भक्कम कवच म्हणून उभा आहे.
१७.४ भारतीय न्याय संहिता: नव्या गुन्ह्यांसाठी नव्या तरतुदी
भारताने अलीकडेच जुना भारतीय दंड संहिता (IPC) बदलून भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू केली आहे. या नव्या संहितेमध्ये डिजिटल युगातील नव्या गुन्ह्यांचा विचार करून काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेषतः स्त्रियांच्या संमतीशिवाय त्यांचे खाजगी फोटो किंवा व्हिडिओ व्हायरल करणे (Revenge Porn) यासारख्या गुन्ह्यांसाठी स्पष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीला आणि शोषणाला यात अधिक गांभीर्याने घेण्यात आले आहे.
नव्या कायद्यात सायबर स्टॉकिंग आणि छळवणुकीच्या व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आल्या आहेत. अश्लील साहित्याचा वापर करून ब्लॅकमेल करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी या संहितेत तरतुदी आहेत. भारतीय न्याय संहितेचे उद्दिष्ट केवळ शिक्षा देणे नसून, पीडितेला न्याय मिळवून देणे हे आहे. यामध्ये डिजिटल पुरावे गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेगवान आणि पारदर्शक बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या नव्या बदलांमुळे अश्लील साहित्याशी संबंधित गुन्ह्यांची नोंद करणे आणि तपास करणे पोलिसांसाठी अधिक सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे.
१७.५ न्यायालयीन दाखले: न्यायालये हक्क आणि नियमन यांचा समतोल कसा राखतात
न्यायालयांनी विविध प्रकरणांमध्ये अश्लील साहित्याबाबत महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, खाजगी आयुष्यात अश्लील साहित्य पाहणे हा गुन्हा नसला तरी, बाल अश्लीलता पाहणे किंवा कोणत्याही प्रकारचे अश्लील साहित्य प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. न्यायालये नेहमीच कलम १९ अंतर्गत मिळणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २१ अंतर्गत मिळणारा सन्मानाने जगण्याचा हक्क यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतात.
अनेक न्यायालयीन निकालांमध्ये टेक कंपन्यांना अशा सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी तक्रार प्राप्त होताच २४ तासांच्या आत अश्लील सामग्री हटवली पाहिजे. न्यायालये असे मानतात की तंत्रज्ञान कंपन्या केवळ व्यासपीठ असल्याचे सांगून आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ यासारख्या गाजलेल्या प्रकरणातून इंटरनेटवरील स्वातंत्र्याची व्याख्या स्पष्ट झाली आहे. न्यायालये सातत्याने हे अधोरेखित करतात की, डिजिटल स्वातंत्र्य हे अमर्याद नाही आणि ते इतरांच्या सन्मानाला बाधा आणणारे नसावे. हे दाखले भविष्यातील कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी दिशादर्शक ठरतात.
१७.६ स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा: आजची प्रासंगिकता
स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act), १९८६ हा कायदा मूळतः जाहिराती, पुस्तके आणि फलकांवरील अश्लीलता रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. आजच्या इंटरनेट युगातही या कायद्याची प्रासंगिकता टिकून आहे. स्त्रियांना केवळ उपभोग्य वस्तू म्हणून दाखवणाऱ्या साहित्यावर बंदी घालण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारे कोणतेही चित्रण या कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
काळानुसार या कायद्यात सुधारणा करून त्यात डिजिटल माध्यमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स किंवा सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये जेव्हा स्त्रियांचे अनुचित प्रदर्शन होते, तेव्हा या कायद्याचा आधार घेतला जातो. जरी आपल्याकडे आयटी कायदा असला, तरी स्त्रियांच्या अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी हा विशेष कायदा अधिक प्रभावी ठरतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश समाजातील स्त्रियांची प्रतिमा निकोप ठेवणे हा आहे. आजच्या काळात जेव्हा अश्लीलता ही अभिव्यक्तीच्या नावाखाली खपवली जाते, तेव्हा हा कायदा मूल्यांची पाठराखण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
Purchase my e-book “Digital Darkness” choose your language.
Instead of doom-scrolling on mobile, just start reading good books. You can opt an option of e-books to save paper.
