Bibliography: 1. Constitution of India, Articles 14, 21, and 22. 2. UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, […]
To, 1. Ministry of Education, thorough it’s Minister, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi 2. Department of High Education,
Representation to Repeal UGC Equity Regulations, 2026 Read Post »
4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।
For instance, sharing explicit material might be defended as artistic or personal expression, yet when it promotes objectification or harmful stereotypes, it veers toward violating societal norms.
Identifying Digital Propaganda vs. Freedom of Expression Read Post »
ब्रिटिश कंपनी राज के आरंभ मे कई बार व्यक्ति को कैद करने बाद भी जल्दी बताया भी नहीं जाता था की उसे कैद किस अपराध के लिए किया गया हैं। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद कई कानूनों मे बदलाव करना ब्रिटिश राज के लिए आवश्यक हो गया था, क्यू की 1857 के क्रांति के कई अभियुक्त अभी भी कैद मे थे और भले ही क्रांति विफल रही पर उस मशाल ने हर नागरिक के मन मे स्वतंत्रता की ज्योति जला दी थी।
बीएनएसएस की पहली धारा कानून को औपचारिक रूप देती है। यह बताती है कि इस संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 है। यह संहिता जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होती है। पर इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 के प्रावधान और उससे जुड़े अन्य प्रावधान पूरे नागालैंड और आसाम के उन जनजातीय क्षेत्रों मे लागू नहीं होंगे जिनका समावेश संविधान की छठी सूची के पैरा 20 मे दि. 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले किया गया था।
Administrative flexibility refers to the ability of public officials to interpret and apply laws in a way that suits specific circumstances, especially when rigid rules may lead to impractical outcomes.
Administrative Flexibility: Empowering Efficient Governance Read Post »
The Bharatiya Constitution does not explicitly mention administrative finality but supports it indirectly through provisions like Article 32 and Article 226, which allow judicial review of administrative actions.
Administrative Finality: Ensuring Closure in Governance Read Post »
Understanding administrative discretion is essential to navigate the Bharatiya legal system, as it impacts policy implementation, justice delivery, and public administration.
Administrative Discretion: Balancing Power and Accountability Read Post »
