4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।
2. पशु: इस परिभाषा को और अधिक व्यापक और सरल बनाया जाना चाहिए। पशु से अभिप्राय उन सभी पालतू (domestic) और आवारा (stray) रीढ़धारी प्राणियों से है जो मानवीय देखरेख में हैं या सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। इसमें गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, भेड़, बकरी, ऊंट और हाथी के साथ-साथ अब कुत्ते, बिल्ली और अन्य सभी पालतू पक्षी या जानवर भी शामिल होंगे जो किसी की संपत्ति या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
पशु अतिचार अधिनियम, 1871, स्पष्ट रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की नीतियों और प्राथमिकताओं का परिणाम था, जिसका प्रभाव इस कानून के निर्माण और विस्तार दोनों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह अधिनियम सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की भूमि राजस्व संग्रह और नकद फसलों को बढ़ावा देने की नीति से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार के लिए कृषि भूमि की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उनका राजस्व आता था।
कृपया इस ब्रिटिश कालीन कानून को निरस्त करने हेतु नीचे दिए लाल बटन को प्रेस करिए। अपना मेल एप एवं
पशु अतिचार अधिनियम १८७१ को निरस्त करने हेतु निवेदन Read Post »
हा केवळ साहित्याचा विषय नाही; हा आपल्या समाजाचा पाया हादरवणारा प्रश्न आहे. पुरुष, महिला, तरुण आणि अगदी लहान मुले, इंटरनेट वापरणारे असोत वा नसोत, सर्वच जण या लाटेत वाहून जात आहेत आणि त्याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत.
Studies on Bharatiya adults reveal motives like fantasy fulfillment and emotional distraction as common, with those engaging problematically showing heightened tendencies toward these escapes. For many, the validation comes from viewer interactions, likes, and shares, reinforcing a cycle where exposure equates to worth, though it often leads to diminished interpersonal skills and resilience.
Australia’s groundbreaking social media ban for children under 16 took effect on December 10, 2025, making it the world’s first national legislation of its kind. The law, passed in November 2024 with broad bipartisan support, aims to shield young users from online harms like cyberbullying, mental health issues, and exposure to inappropriate content.
The phenomenon of anonymity acting as a catalyst for indecent, obscene, and explicitly carnal content online is best understood through the psychological lens of the Online Disinhibition Effect. When individuals interact through faceless profiles, they experience a profound separation between their real-world identities and their digital actions.
ocial media platforms have transitioned into primary distributors of adult content, onboarding users through seamless interfaces that facilitate rapid dissemination. In Bharat, this has exacerbated issues, as evidenced by government crackdowns: in July 2025, 25 OTT platforms were blocked for streaming obscene content, reflecting a broader proliferation on social networks.
The 2000s heralded the internet’s mass adoption in Bharat, transforming obscenity from tangible media to ubiquitous digital content. With broadband penetration rising from 0.2% in 2000 to over 2% by 2010, platforms like Orkut and early YouTube facilitated easy access to explicit material, redefining “lewdness” as instantaneous and borderless.
