१. पाया – अनुचित साहित्याची व्याख्या

साहित्याचा मूळ उद्देश मानवी मनाला समृद्ध करणे, मनोरंजन करणे आणि समाजाला योग्य दिशा देणे हा असतो. मात्र, जेव्हा साहित्यात सामाजिक मर्यादा, सभ्यता आणि नैतिकतेचे उल्लंघन केले जाते, तेव्हा त्याला ‘अनुचित’ किंवा ‘अश्लील’ साहित्य म्हटले जाते. या पूर्ण पुस्तिकेचा उद्देश्य डिजिटल अश्लील साहित्याबद्दल चर्चा करणे आहे. काळ जसा आहे असं अनुचित साहित्य घराघरात पोहोचलं आहे आणि याचे दुष्परिणामही दिसत आहेत. जेवढी मोठी सामाजिक समस्या तेवढं जन जागरण आवश्यक आहे म्हणून ही पुस्तिका लिहिण्यात आली आहे.

येथे अनुचित साहित्याचा अर्थ प्रामुख्याने अशा लेखनाशी आहे, ज्यामध्ये कलात्मक मूल्यांचा अभाव असून केवळ शारीरिक उत्कट इच्छेचे आणि उत्तेजक प्रसंगांचे वर्णन असते. साहित्यात ‘शृंगार रस’ असणे आणि अनुचितपणा’ असणे यात फरक आहे. जेव्हा शृंगाराची जागा विकृती घेते आणि मानवी नातेसंबंधांचे किंवा शरीराचे केवळ वस्तू म्हणून प्रदर्शन केले जाते, तेव्हा ते साहित्य अनुचित ठरते.

अशा साहित्याचा उद्देश वाचकाचे किंवा दर्शकाचे निखळ मनोरंजन करणे नसून, केवळ त्याच्या मनातील विकृत भावनांना खतपाणी घालणे हा असतो. याचा समाजावर आणि विशेषतः युवा पिढीच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित होतो. थोडक्यात, जे साहित्य विचारांनी प्रगल्भ करण्याऐवजी वैचारिक अधोगतीकडे नेते, ते साहित्य अनुचित असते.

१.१ कायदेशीर मर्यादा: भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम २९४ अंतर्गत अनुचितपणाची व्याख्या.

भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम २९४ अंतर्गत अनुचित साहित्याशी संबंधित कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे कलम पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम २९२ शी मिळतेजुळते आहे. या कलमानुसार, अनुचित पुस्तक, कागदपत्र, चित्र, रेखाचित्र किंवा इतर कोणतीही वस्तू विकणे, भाड्याने देणे, वितरीत करणे किंवा सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करणे हा गुन्हा आहे. कायद्याच्या दृष्टीने ‘अनुचित साहित्य’ म्हणजे असे साहित्य, जे विलासी आहे किंवा जे वाचणाऱ्या आणि पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात केवळ शारीरिक उत्कट इच्छा निर्माण करते. ज्या साहित्यामुळे व्यक्तीची नैतिकता भ्रष्ट होण्याची किंवा बिघडण्याची शक्यता असते, ते या कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित आहे.[1]

जर कोणी अशा साहित्याची जाहिरात केली किंवा त्याचा व्यापार केला, तर त्यासाठी कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. तथापि, विज्ञान, साहित्य, कला किंवा धार्मिक हेतूने (सद्भावनेने) वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याला यातून काही अपवाद देण्यात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम २९४ अन्वये अशा अनुचित साहित्याची विक्री, वितरण किंवा प्रदर्शन करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार शिक्षेचे स्वरूप गुन्ह्याच्या वारंवारतेवर अवलंबून असते.

जर एखादी व्यक्ती पहिल्यांदाच अशा गुन्ह्यात दोषी आढळली, तर तिला दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जर त्याच व्यक्तीने हा गुन्हा पुन्हा केला म्हणजे दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केला, तर शिक्षेचे स्वरूप अधिक कठोर होते. अशा परिस्थितीत, दोषी व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. नवीन कायद्यात इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून अनुचित साहित्याच्या वितरणाला देखील दंडनीय गुन्हा सांगण्यात आले आहे.

१.२ सामाजिक निकष: काय आक्षेपार्ह आहे हे समाज कसे ठरवतो?

सामाजिक निकष हे काळ, वेळ आणि संस्कृतीनुसार बदलत असतात. समाजात काय आक्षेपार्ह आहे हे ठरवण्यासाठी काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत ठरतात. पहिला घटक म्हणजे सामूहिक नैतिकता. समाजातील बहुसंख्य लोक ज्या गोष्टींना अनैतिक किंवा लज्जास्पद मानतात, त्या गोष्टींना आक्षेपार्ह ठरवले जाते. यामध्ये कौटुंबिक मूल्ये आणि सामाजिक परंपरांचा मोठा वाटा असतो. जर एखादे साहित्य किंवा कलाकृती सार्वजनिक शिष्टाचाराचा भंग करत असेल, तर समाज त्यावर बंदी आणण्याची मागणी करतो.[2]

दुसरा महत्त्वाचा निकष म्हणजे ‘सरासरी व्यक्तीची दृष्टी’. एखादे साहित्य आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी कायदा आणि समाज एका सामान्य सुसंस्कृत व्यक्तीच्या नजरेतून त्याकडे पाहतो. जर त्या साहित्याचा उद्देश केवळ विलासीता पसरवणे असेल आणि त्यातून कोणतेही शैक्षणिक किंवा कलात्मक मूल्य मिळत नसेल, तर त्याला अनुचित मानले जाते. भारत असो वा अन्य कुठलाही देश असो, आणि काळ कुठलाही असो, अनुचित साहित्य बघून सरासरी व्यक्तीची विचारसरणी दूषित होतेच. तसेच, ज्या गोष्टींमुळे लहान मुलांच्या किंवा तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते, अशा साहित्याला समाज तात्काळ आक्षेपार्ह ठरवतो. थोडक्यात, सामाजिक स्वास्थ्य आणि नैतिक मर्यादांचे रक्षण करणे हाच निकष कोणताही आक्षेप ठरवताना वापरला जातो.[3]

१.३ जागरूकतेचा अभाव: अनेक भारतीयांना त्यांच्या डिजिटल हक्कांबद्दल माहिती का नाही?

भारतामध्ये डिजिटल हक्कांबद्दल जागरूकता कमी असण्यामागे काही प्रमुख सामाजिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत. पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिक्षणाचा अभाव आणि भाषेतील अडथळा. बहुतांश डिजिटल कायदे आणि गोपनीयतेच्या अटी इंग्रजी भाषेत असतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांचे हक्क नीट समजत नाहीत. तसेच, भारतात डिजिटल साक्षरतेपेक्षा तांत्रिक साक्षरता अधिक आहे; म्हणजे लोकांना इंटरनेट वापरता येते, पण त्यावरील धोके आणि कायदेशीर अधिकारांची त्यांना कल्पना नसते.[4]

दुसरे कारण म्हणजे प्रायव्हसी किंवा गोपनीयतेबद्दलची सामाजिक वृत्ती. भारतीय समाजात अनेकदा गोपनीयतेला वैयक्तिक हक्कापेक्षा दुय्यम स्थान दिले जाते. लोक सहजपणे आपली वैयक्तिक माहिती ॲप्सना देतात कारण त्यांना त्या माहितीचा गैरवापर कसा होऊ शकतो याची भीती वाटत नाही. शेवटी, सरकार आणि संस्थांकडून होणाऱ्या जनजागृतीचा अभाव हे देखील एक मोठे कारण आहे. शाळा किंवा कॉलेजमध्ये सायबर कायद्यांचे शिक्षण दिले जात नाही. परिणामी, डिजिटल जगात आपले शोषण होत आहे हेच अनेकांच्या लक्षात येत नाही.[5]

१.४ डिजिटल विरुद्ध प्रत्यक्ष: ऑनलाइन अनुचितपणाची व्याख्या करणे का कठीण आहे?

ऑनलाइन अनुचित साहित्याची व्याख्या करणे प्रत्यक्ष जगाच्या तुलनेत अधिक कठीण आहे. पहिले कारण म्हणजे भौगोलिक सीमांचा अभाव. इंटरनेटवर साहित्य कुठूनही अपलोड केले जाऊ शकते. एखाद्या देशात जे कायदेशीर आहे, ते दुसऱ्या देशात बेकायदेशीर असू शकते. अशा वेळी जागतिक स्तरावर एकसमान व्याख्या ठरवणे आव्हानात्मक बनते.[6] पण अनुचित साहित्य जे विलासिता वाढविते त्याची व्याख्या करावीच लागेल, त्याशिवाय या समस्येवर उपाय करता येणार नाहीत.

दुसरे कारण म्हणजे साहित्याचे स्वरूप आणि वेग. इंटरनेटवर दर सेकंदाला मोठ्या प्रमाणात माहिती निर्माण होते. केवळ मजकूरच नाही, तर व्हिडिओ, फोटो, मिम्स आणि एआय-जनरेटेड सामग्रीमुळे काय वास्तव आहे आणि काय विकृत, हे ठरवणे कठीण जाते. प्रत्यक्ष साहित्याप्रमाणे यावर तात्काळ नियंत्रण मिळवणे कठीण असते.

तिसरे कारण म्हणजे खासगी संवाद विरुद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन यातील धूसर रेषा. कूटबद्ध (Encrypted) चॅट्स किंवा बंद गटांमध्ये शेअर केलेले साहित्य हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे की गुन्हेगारी, हे ठरवताना गोपनीयतेच्या हक्काचा अडथळा येतो. तसेच, कला आणि अश्लीलता यातील फरक डिजिटल माध्यमात अधिक अस्पष्ट होतो, ज्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणे जटिल ठरते. या कारणांना समोर ठेवून बऱ्याचदा अनुचित साहित्य पोस्ट करणारे बचावले जातात.[7]

१.५ जागतिक विरुद्ध स्थानिक संघर्ष: जेव्हा पाश्चात्य निकष भारतीय मूल्यांशी भिडतात

जागतिक विरुद्ध स्थानिक मूल्यांचा संघर्ष हा डिजिटल युगातील एक मोठा पेच आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक निवडीला सर्वोच्च स्थान दिले जाते. तेथे अश्लीलतेची व्याख्या बऱ्याचदा व्यापक असते, जिथे केवळ उघड हिंसा किंवा संमतीशिवाय बनवलेले साहित्य गुन्हा मानले जाते. याउलट, भारतीय समाजात सामुहिक नैतिकता आणि कौटुंबिक संस्कृतीला प्राधान्य दिले जाते. भारतात पाश्चात्य साहित्यातील मोकळेपणा अनेकदा सामाजिक मूल्यांवर केलेला हल्ला वाटू शकतो. इंटरनेटमुळे पाश्चात्य मूल्ये थेट भारतीय घराघरात पोहोचली आहेत, ज्यामुळे सांस्कृतिक संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. [8]

हा संघर्ष प्रामुख्याने ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या बाबतीत दिसून येतो. जागतिक कंपन्या त्यांच्या अमेरिकन किंवा पाश्चात्य धोरणांनुसार आशय प्रसारित करतात, मात्र भारतीय प्रेक्षकांना तो अनेकदा आक्षेपार्ह वाटतो. यामुळेच भारतात आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी अधिक कडक मार्गदर्शक तत्त्वे आणली जात आहेत.[9] हा संघर्ष केवळ साहित्याचा नसून, तो दोन भिन्न जीवनपद्धतींमधील वैचारिक लढा आहे. वारंवार पाश्चात्य धोरण समोर करून या समस्येवर उपाय करू शकत नाहीत असे म्हणणारे लोक बरेच दिसतील पण या विषयवार जर शोधपत्र गूगलवर शोधली तर ती पाश्चात्य विषविद्यालयातीलच सापडली, आणि त्यात एक गोष्ट स्पष्ट सांगितली आहे की असे साहित्य मनोविकार निर्माण करू शकतं.

[1] Parakram Chauhan, “Obscenity In India: Tracing Judicial Standards”, Indian Journal of Integrated Research in Law, Volume III Issue IV, ISSN: 2583-0538

[2] Madhav Singh Bisht and Dewansh Bharadwaj, “Art, Expression and Law: When Does Creativity Cross the Line into Obscenity” Legal Bites Dt. 24.3.2025 available on https://www.legalbites.in/topics/articles/art-expression-and-law-when-does-creativity-cross-the-line-into-obscenity-1124619, Last Visited on, 1.12.2025

[3] Aishwarya Agrawal, “Law of Obscenity in India”, Law Bhoomi, Dt. 21.3.2025, available on https://lawbhoomi.com/law-of-obscenity-in-india/, Last Visited on. 1.12.2025

[4] Achmad Tavip Junaedia, Harry Patuan Panjaitana, Indri Yovitab, Kristy Veronicaa, Nicholas Renaldoc, Jahrizal Jahrizalb, “Advancing Digital and Technology Literacy through Qualitative Studies to Bridging the Skills Gap in the Digital Age” Journal of Applied Business and Technology, (JABT) 2024: 5(2), 123-133 Dt. 31.5.2024

[5] Saatvika Radhakrishna, “Cyberbullying in India grows as schools, platforms, and the law fail to protect children”, Frontline Dt. 8.8.2025, available at https://frontline.thehindu.com/social-issues/cyberbullying-teenagers-india-law-mental-health-ugc-social-media/article69905344.ece, Last Visited on. 1.12.2025

[6] “Content on Internet must be uploaded with great caution, says Delhi HC”, The Hindu, Dt. 11.10.2025, available at https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/content-on-internet-must-be-uploaded-with-great-caution-says-delhi-hc/article70148303.ece, Last Visited on. 1.12.2025

[7] Mugdha Dwivedi, Aditya Pranav Dwivedi, “Obscenity and the Legal Ambiguity in India: A Critical Analysis”, International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR) E-ISSN: 2582-2160

[8] Sarthak Shukla, “Embracing globalisation or losing identity? The impact of westernisation on Indian Youth” Organiser, Dt. 9.12.2024, https://organiser.org/2024/12/09/268540/bharat/embracing-globalisation-or-losing-identity-the-impact-of-westernisation-on-indian-youth/

[9] “Govt Reaffirms Commitment to Creative Freedom, Enforces OTT Oversight via IT Rules, 2021; Three-Tier Grievance Redressal Mechanism in Place to Regulate OTT Content”, PIB, Dt. 6.8.2025, available at: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152954&reg=3&lang=2, Last visited on 1.12.2025

Purchase my e-book “Digital Darkness” choose your language.

Marathi

Hindi

English