देवस्थान, इनाम आणि भूमीच्या व्याख्यांद्वारे हिंदूंच्या सामूहिक धार्मिक संपत्तीचे विघटन करणारा मसुदा
महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” च्या तरतुदींचा सखोल अभ्यास केला असता, या कायद्याचा मुख्य रोख हिंदू मंदिरांची सामूहिक संपत्ती आणि स्वायत्तता यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट होते. या अधिनियमातील कलम २ मधील उप-कलम ६ ते १० मधील व्याख्या केवळ तांत्रिक विधाने नसून, हिंदू देवस्थानांच्या आर्थिक आणि भौगोलिक संरचनेला कायदेशीररीत्या कमकुवत करणाऱ्या तरतुदी आहेत. या व्याख्यांचा मूळ मसुदा, त्यांचा शब्दशः अर्थ आणि हिंदू धर्मसंस्कृतीवर व संविधानावर होणारा संभाव्य आघात यांचे विश्लेषणात्मक परीक्षण खालीलप्रमाणे आहे.
जिल्हाधिकारी (Collector)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(६) “जिल्हाधिकारी” (Collector) यामध्ये, या अधिनियमांतर्गत जिल्हाधिकाऱ्याची कामे पार पाडण्यासाठी आणि अधिकारांचा वापर करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा समावेश होतो;
या कायद्यांतर्गत सर्व निर्णय घेण्याचे, जमिनी जप्त करण्याचे आणि चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला असतील, असे या व्याख्येवरून लक्षात येते. हिंदू धार्मिक परंपरेनुसार मंदिरांच्या जमिनी या विशुद्ध धार्मिक आणि आध्यात्मिक कारणांसाठी दिलेल्या असतात. या व्याख्येमुळे मंदिरांच्या जमिनींशी संबंधित सर्व सर्वोच्च अधिकार नोकरशाहीच्या हातात एकवटले आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांना हिंदू धर्मशास्त्र, मंदिरांचे विधी आणि परंपरा यांचे कोणतेही ज्ञान नसते. अशा वेळी केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून घेतलेले निर्णय मंदिरांच्या हिताला बाधा पोहोचवू शकतात आणि यामुळे मंदिरांच्या व्यवस्थापनात सरकारी हस्तक्षेप अतोनात वाढेल. अशाने पुरातन काळापासून चालत आलेल्या परमपरांना तडा जाऊ शकतो.
देवस्थान इनाम (Devasthan Inam)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(७) “देवस्थान इनाम” (Devasthan Inam) म्हणजे एखादे गाव, गावाचा काही भाग किंवा जमीन यांचे अनुदान किंवा अनुदान म्हणून दिलेली मान्यता, मग असे अनुदान-
(अ) (i) जमीन महसूल भरण्यापासून सूट देऊन किंवा न देता, जमिनीच्या मृदेचे (soil) असेल, किंवा
(ii) यथास्थिती, संपूर्ण गावाच्या, गावाच्या काही भागाच्या किंवा जमिनीच्या संपूर्ण महसुलाचे किंवा अशा महसुलाच्या हिश्शाचे अभिहस्तांतरण (assignment) असेल, किंवा
(iii) कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत जमीन महसूल भरण्यापासून पूर्णतः किंवा अंशतः सूट देणारे असेल; किंवा
(ब) तत्कालीन सत्ताधाऱ्याने धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थेसाठी दिलेला रोख भत्ता किंवा वस्तू स्वरूपातील भत्ता, ज्याला कोणत्याही नावाने संबोधले जात असेल आणि ज्याची नोंद मुंबई जमीन महसूल संहिता, १८७९ च्या कलम ५३ अन्वये ठेवण्यात आलेल्या “हस्तांतरण नोंदवहीत” (alienation register) तशी करण्यात आलेली असेल;
ऐतिहासिक काळात मंदिरांच्या निर्वाहासाठी संपूर्ण गाव, जमिनीचा तुकडा, मृदेचे हक्क किंवा महसूल मुक्तीच्या स्वरूपात मिळालेले कोणतेही अनुदान म्हणजे “देवस्थान इनाम” होय. हे अनुदान मालमत्तेचे धार्मिक आणि धर्मादाय स्वरूप निश्चित करते. ही व्याख्या देवस्थान इनामाचे स्वरूप स्पष्ट करून ते नष्ट करण्यासाठी आधार तयार करते. हिंदू कायद्याच्या दृष्टीने, एकदा का एखादी संपत्ती देवतेला किंवा धार्मिक कार्यासाठी समर्पित केली की, ती कायमची देवतेचीच (Res Sacrae) होते; तिचा मूळ हेतू बदलता येत नाही.[1] प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेली ही महसूल मुक्ती किंवा जमिनींचे अधिकार काढून घेतल्यास मंदिरांच्या सामूहिक अर्थव्यवस्थेचा पायाच ढासळेल, ज्यामुळे हिंदू संस्कृतीचे रक्षण करणाऱ्या या संस्था आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होतील.
देवस्थान (Devasthan)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(८) “देवस्थान” (Devasthan) म्हणजे ज्या धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थेसाठी देवस्थान इनाम धारण केले असेल ती संस्था; मग अशा इनामाची नोंद संबंधित महसूल अभिलेखात प्रत्यक्षात अशा संस्थेच्या नावाने असो किंवा अशा संस्थेचा ताबा असलेल्या किंवा तिचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने असो;
ज्या धार्मिक संस्थेसाठी इनाम दिले आहे अशी धार्मिक संस्था म्हणजे देवस्थान होय. महसूल दप्तरी जरी व्यवस्थापक, पुजारी किंवा वहिवाटदाराचे नाव असले तरी मूळ मालकी देवस्थानचीच मानली जाईल. वरकरणी ही व्याख्या मंदिराच्या हिताची वाटत असली तरी, या कायद्याच्या इतर कलमांसोबत, विशेषतः कलम ४ आणि ५ सोबत वाचल्यास ती हिंदूंची सामूहिक संपत्ती नष्ट करण्याचे शस्त्र बनते. पिढ्यानपिढ्या ज्या पुजाऱ्यांनी किंवा व्यवस्थापकांनी मंदिराच्या जमिनींचे रक्षण केले, त्यांच्या नावांची महसूल दप्तरावरील नोंद या व्याख्येमुळे निष्प्रभ ठरेल. सरकार या व्याख्येचा आधार घेऊन आधी ती जमीन देवस्थानाची घोषित करेल आणि त्यानंतर या अधिनियमातील पुढील कलमांनुसार ती जमीन वैयक्तिक कसणाऱ्यांना देऊन, त्यांना भोगवटादार वर्ग-१ घोषित करेल, किंवा कमाल मर्यादेचे कारण पुढे करून थेट सरकारजमा करेल. म्हणजेच, पुजाऱ्यांचे हक्क नाकारून शेवटी मंदिराची सामूहिक संपत्तीच विखुरली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यात म्हटले आहे की, व्यवस्थापकाचे नाव केवळ देवतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी असते.[2] परंतु प्रारूप देवस्थान कायद्याच्या या तरतुदीचा वापर देवतेची मालमत्ता संरक्षित करण्याऐवजी ती ताब्यात घेण्यासाठी केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
देवस्थान इनाम जमीन (Devasthan Inam Land)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(९) “देवस्थान इनाम जमीन” (Devasthan Inam land) म्हणजे देवस्थान इनामांतर्गत धारण केलेले गाव, गावाचा काही भाग किंवा जमीन; मात्र यामध्ये “हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहीसे करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५४”, “हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२” आणि “वक्फ अधिनियम, १९९५” या अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही मालमत्तेचा समावेश होणार नाही.
देवस्थान इनाम जमीन म्हणजे इनामात मिळालेली भूमी, ज्यातून वक्फ कायद्यांतर्गत येणाऱ्या जमिनींना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. तसेच हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहीसे करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५४, आणि हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ हे दोन कायदे ज्या जमीनिंवर लागू होतात त्या जमिनी देखील या नवीन प्रारूप कायद्याअंतर्गत वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे भारतीय घटनेच्या कलम १४, २५, २६, आणि ३००अ चे उल्लंघन होत आहे.
कलम १४ च्या अनुसार समानतेचा अधिकार हिंदू समाजाला मिळालेला आहे. एकाच राज्यात धार्मिक जमिनींच्या बाबतीत दोन वेगळे न्याय लावले जात आहेत. प्रारूप कायद्यामध्ये गैर हिंदू धार्मिक जमिनींना संरक्षण दिले जाते, तर हिंदू देवस्थानच्या जमिनींचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. हा स्पष्टपणे वर्ग-भेदभाव असून संविधानाच्या समतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो.
कलम २५ आणि २६ हिंदूना धार्मिक स्वातंत्र्य आणि संस्था चालवण्याचा अधिकार देतात. हिंदू समाजाला आपल्या धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि त्यांच्या मालमत्ता जतन करण्याचा संविधानाने दिलेला अधिकार या व्याख्येमुळे संकुचित होतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की मालमत्तेचे हक्क काढून घेतल्यास धार्मिक स्वातंत्र्य निरर्थक ठरते.[3]
कलम ३००अ अनुसार मालमत्तेचा अधिकार प्रत्येक व्यक्ति आणि संस्थेस मिळालेला आहे. कोणत्याही संस्थेची किंवा देवतेची मालमत्ता कायदेशीर प्रक्रियेचा अपवादात्मक वापर करून आणि भेदभाव करून हिरावून घेतली जाऊ शकत नाही.[4] हिंदू देवतेच्या मालमत्तेचे अशा प्रकारे केलेले विघटन हे कलम ३००अ मधील कायदेशीर संरक्षणाचा भंग करते.
आर्थिक धारणा क्षेत्र (Economic Holding)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(१०) “आर्थिक धारणा क्षेत्र” (Economic Holding) म्हणजे महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या तरतुदींनुसार विहित केलेली जमीन धारणेची मर्यादा;
कुळ कायद्यानुसार कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी जेवढी जमीन पुरेशी मानली जाते, ती मर्यादा म्हणजेच “आर्थिक धारणा क्षेत्र” होय. या व्याख्येचा फटका देवस्थानच्या जमिनींवर अनधिकृत ठरवल्या गेलेल्या परंतु शेकडो वर्षांपासून तिथे वास्तव्यास असलेल्या हिंदू कुटुंबांना आणि मंदिरांना बसेल. प्रारूप कायद्यातील कलम ५ नुसार, जर अप्राधिकृत धारकाला जमीन पुन्हा प्रदान करायची असेल, तर ती केवळ आर्थिक धारणा क्षेत्राच्या मर्यादेतच दिली जाईल, आणि उरलेली जमीन सरकारजमा केली जाईल. मंदिरांना वैयक्तिक मानवासारख्या मर्यादा लावणे हे अन्यायकारक आहे, कारण मंदिरांच्या जमिनी संपूर्ण समाजाच्या कल्याणासाठी वापरल्या जातात. यामुळे हिंदू मंदिरांचे आर्थिक कंबरडे पूर्णपणे मोडेल.
[1] “Hindus Have Been Dedicating Property for Religious and Charitable Purposes”, Law Teacher, Dt. 2.2.2018, available at https://www.lawteacher.net/free-law-essays/land-law/hindus-have-been-dedicating-property-for-religious-and-charitable-purposes-land-law-essay.php#ftn1
[2] Sri Sri Kalimata Debi And Anr. vs Nagendra Nath Chuckerbutty And Ors. [AIR1927CAL244]
[3] The Commissioner vs Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar Of Sri Shirur Math [1954 AIR 282, 1954 SCR 1005]
[4] Jogendra Nath Das vs Charan Das And Ors. [AIR1958ORI160]
If this law comes, then it is high possibility that same law will be enacted by other state governments across Bharat. So oppose this law by sending your representation by email to State Government of Maharashtra. Hit that red button to send mail as soon as possible.
जर हा कायदा येथे लागू झाला, तर भारताभरातील इतर राज्य सरकारेही असाच कायदा लागू करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला ईमेलद्वारे आपले निवेदन पाठवून या कायद्याला विरोध करा. ईमेल त्वरित पाठवण्यासाठी त्या लाल बटणावर क्लिक करा.
यदि यह कानून यहां लागू होता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत भर की अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा ही कानून लागू करेंगी। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को ईमेल द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजकर इस कानून का विरोध करें। ईमेल तुरंत भेजने के लिए उस लाल बटन पर क्लिक करें।
If you have sent the email then please comment below.
जर तुम्ही मेल पाठविले आहे तर कृपया खाली कमेन्ट करा.
अगर आपने ईमेल भेज दिया हो तो कृपया नीचे कमेन्ट करिए।
