भारतातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांचा इतिहास अत्यंत प्राचीन असून समाजव्यवस्थेला नैतिक व सांस्कृतिक दिशा देण्याचे काम देवस्थानांनी केले आहे. महाराष्ट्रात विविध देवस्थानांना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी दिलेल्या इनाम जमिनींच्या माध्यमातून मंदिरांचा दैनंदिन खर्च, उत्सव आणि लोककल्याणकारी कामे चालत आली आहेत. परंतु, नुकताच महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला आहे. हा कायदा वरकरणी महसूल सुधारणा किंवा जमीन वहिवाटीचा अधिकार देणारा वाटत असला, तरी यातील तरतुदी हिंदू धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर थेट गदा आणणाऱ्या आणि ऐतिहासिक वारसा पुसून टाकणाऱ्या आहेत.
अधिनियमातील कलम १ चे मूळ मसुदा स्वरूप
या कायद्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम या अधिनियमातील कलम १ जसेच्या तसे समजून घेणे आवश्यक आहे, जे खालीलप्रमाणे आहे:
१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.
(१) या अधिनियमास “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” असे म्हणावे.
(२) या अधिनियमाचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी असेल; मात्र “हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहीसे करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५४” (Hyderabad Abolition Of Inams and Cash Grants Act, १९५४), “हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२” (The Hyderabad Atiyat Inquiries Act, १९५२) आणि “वक्फ अधिनियम, १९९५” (The Waqf Act, १९९५) यांच्या व्याप्तीखाली येणाऱ्या जमिनींना हा अधिनियम लागू असणार नाही.
(३) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करील अशा दिनांकास हा अधिनियम अमलात येईल.
कलम १ चे शब्दशः विश्लेषण आणि कायदेशीर अर्थ
कलम १ चे शब्दशः विश्लेषण केल्यास असे स्पष्ट होते की, हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु, यात अत्यंत महत्त्वाची गोम म्हणजे, विशिष्ट कायद्यांतर्गत येणाऱ्या जमिनींना यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. हैदराबाद इनामे कायदा आणि वक्फ अधिनियम, १९९५ अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींवर या प्रस्तावित कायद्याची कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही. याचा थेट अर्थ असा होतो की, राज्यातील एका विशिष्ट घटकाच्या धार्मिक जमिनींना संरक्षण देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रामुख्याने हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींवर हा कायदा लागू होणार आहे.
संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन
हाच भेद या कायद्याला संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात उभा करतो. भारतीय संविधानाचे कलम १४ प्रत्येक नागरिकाला आणि संस्थेला कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देण्याची हमी देते. जेव्हा राज्य शासन कायदा करते, तेव्हा तो कोणत्याही विवक्षित धर्माला लक्ष्य करणारा किंवा भेदभाव करणारा नसावा. एका बाजूला वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून वगळायचे आणि दुसऱ्या बाजूला देवस्थानच्या इनाम जमिनींचे निर्मूलन करायचे, हा निव्वळ असमतोलाचा प्रकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने “शिरूर मठ” (१९५४) खटल्यात स्पष्ट केले होते की, धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. राज्य सरकार केवळ महसूल सुधारणेच्या नावाखाली धार्मिक संस्थांच्या उत्पन्नाची साधने हिरावून घेऊ शकत नाही.[1] तसेच, “रतिलाल पानाचंद गांधी विरूद्ध बॉम्बे राज्य” या प्रसिद्ध खटल्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, धार्मिक मालमत्तेचा विनियोग ज्या कारणासाठी दिला गेला आहे, त्याच कारणासाठी झाला पाहिजे.[2] प्रस्तावित कायद्यातील कलम ९ अन्वये देवस्थानच्या हद्दीतील अनेक सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि खनिजे थेट सरकार जमा करण्याची तरतूद आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे असून समतेच्या आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा संकोच करणारे आहे.
गुजरात देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम १९६९ शी तुलना
या कायद्याची तुलना जर आपण “गुजरात देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, १९६९” शी केली, तर महाराष्ट्राचा प्रस्तावित कायदा किती कठोर आणि अन्यायकारक आहे हे स्पष्ट होते. गुजरातच्या कायद्यात इनाम निर्मूलन करताना देवस्थानांच्या धार्मिक विधींमध्ये खंड पडू नये म्हणून योग्य भरपाई आणि पर्यायी व्यवस्थापनाची स्पष्ट व मऊ तरतूद करण्यात आली होती. तिथे स्थानिक संस्कृती आणि पुजारी-वहिवाटदार यांच्या हक्कांचा आदर राखत समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाला. याउलट, महाराष्ट्राच्या २०२६ च्या प्रारुप कायद्यात जमिनी थेट “भोगवटादार वर्ग-१” मध्ये रूपांतरित करण्याची आणि कमाल धारणा क्षेत्राबाहेरील जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारजमा करण्याची तरतूद आहे. यामुळे देवस्थानांचे हक्क संपुष्टात येतील आणि मंदिरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.
मंदिर स्वायत्तता कायद्याची मागणी
त्यामुळे, हा भेदभाव करणारा आणि देवस्थानांच्या हक्कांवर गदा आणणारा “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” शासनाने त्वरित मागे घ्यावा, अशी समस्त भाविक आणि कायदेतज्ज्ञांची मागणी आहे. या कायद्याऐवजी शासनाने “मंदिर स्वायत्तता कायदा” (Temple Autonomy Law) आणण्याची गरज आहे. यानवीन कायद्यांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र “देवस्थान बोर्ड” स्थापन करावे, ज्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपाऐवजी धार्मिक, सामाजिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असेल. तसेच, देवस्थान जमिनींचे वाद दिवाणी न्यायालयात न पाठवता ते जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष “देवस्थान न्यायाधिकरण” (Devasthan Tribunal) स्थापन केले जावे. अशा प्रकारच्या कायद्यामुळेच देवस्थानांची संपत्ती सुरक्षित राहील आणि मंदिरांची स्वायत्तता खऱ्या अर्थाने जपली जाईल.
=========
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम २०२६: व्याख्यांच्या आधारे हिंदू देवस्थानांवर होणाऱ्या संभाव्य अन्यायाचे विश्लेषणात्मक परीक्षण
महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” मुळे संपूर्ण राज्यातील हिंदू धार्मिक संस्था, मंदिरे आणि त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या व्यवस्थापनासमोर एक मोठे कायदेशीर संकट उभे राहिले आहे. मंदिरे हा केवळ पूजेचा कप्पा नसून तो हिंदू संस्कृतीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. या अधिनियमातील कलम २ मधील पहिल्या पाच व्याख्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, वरकरणी तांत्रिक वाटणाऱ्या या संज्ञा भविष्यात हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी आणि त्यांच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावू शकतात. या व्याख्यांचे मूळ मसुद्यासह आणि त्यांच्या कायदेशीर दूरगामी परिणामांसह खालीलप्रमाणे सविस्तर विश्लेषण केले आहे.
नियत दिनांक (Appointed Day)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(१) “नियत दिनांक” (appointed day) म्हणजे ज्या दिनांकास हा अधिनियम अंमलात येईल तो दिनांक;
वरकरणी याचा अर्थ असा की ज्या दिवशी राज्य शासन या कायद्याची अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करेल, तो दिवस म्हणजेच “नियत दिनांक” होय. या दिवसापासून देवस्थानची सर्व जुनी इनामे अधिकृतपणे संपुष्टात येतील असा नियम या प्रस्तावित कायद्यात आहे.
या कायद्याचा संभाव्य धोका आणि वाईट परिणाम म्हणजे हा कायदा ज्या जाहीर होताच त्या दिनांकापासून शेकडो वर्षांपासून मंदिरांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षण एका झटक्यात नष्ट होईल. हिंदू नियमांच्या अनुसार, मंदिराची मालमत्ता ही देवतेच्या नावे असते आणि देवता कायदेशीरदृष्ट्या “अज्ञान बालक” (Perpetual Minor) मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने राम जानकी जी विरूद्ध राज्य (१९९९) खटल्यात स्पष्ट केले होते की, देवतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे हे राज्याचे “पॅरेन्स पॅट्रिए” म्हणजेच पालकत्व या नात्याने कर्तव्य आहे.[3] परंतु, हा “नियत दिनांक” लागू होताच, देवतेच्या या संरक्षणाचा विचार न करता थेट जमिनींचे अधिकार बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यामुळे मंदिरांचे उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात येतील.
आकारणी (Assessment)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(२) कोणत्याही जमिनीच्या संदर्भात “आकारणी” (assessment) म्हणजे-
(अ) नियत दिनांकाच्या ठीक पूर्वी, संहितेनुसार त्या जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी, आणि
(ब) जेथे जमिनीवर अशी कोणतीही आकारणी निश्चित केलेली नसेल, तेथे संहितेच्या तरतुदींनुसार त्या जमिनीवर आकारणी म्हणून जी रक्कम निश्चित केली गेली असती, ती रक्कम;
वरकरणी याचा अर्थ असा की जमिनीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार जो महसूल किंवा कर आकारला जातो किंवा आकारला गेला असता, त्याला “आकारणी” म्हटले आहे.
पूर्वीच्या काळात राजे-महाराजांनी मंदिरांना जमिनी देताना त्या भाडेमुक्त किंवा महसूलमुक्त म्हणून दिल्या होत्या, जेणेकरून मंदिराला कराचा बोजा पडू नये आणि उत्सवांचे काम सुरळीत चालावे. या कायद्यातील कलम ३(क) नुसार सर्व देवस्थान जमिनी महसूल भरण्यास पात्र केल्या जातील. जर एखाद्या जमिनीवर पूर्वी आकारणी नसेल, तर सरकार स्वतः ती निश्चित करू शकेल. यामुळे ज्या मंदिरांकडे उत्पन्नाचे इतर साधन नाही, त्यांच्यावर अचानक मोठा आर्थिक बोजा पडेल. जर हा कायदा लागू झाला तर, कर न भरल्यास जमिनी जप्त होऊ शकतात, ज्यामुळे मंदिरांचा दैनंदिन विधी आणि नैवेद्य बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मंदिरांच्या जमीनिंवर महसूल किंवा कर लावणे ही ब्रिटिश कालीन नीती आजही जर स्वतंत्र भारतात लागू केली जात आहे तर हे सर्वथा चुकीचे आहे.
प्राधिकृत धारक (Authorised Holder)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(३) देवस्थान इनाम जमिनीच्या संदर्भात “प्राधिकृत धारक” (authorised holder) म्हणजे अशी व्यक्ती, जिच्याकडे कुळ कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे किंवा कुळ कायद्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारच्या वैध हस्तांतरणामुळे अशा जमिनीची मालकी कायमस्वरूपी निहित झाली आहे;
याचा वरकरणी साधारण अर्थ हा आहे की कुळ कायद्यामुळे किंवा इतर कोणत्याही वैध मार्गाने ज्या व्यक्तीकडे देवस्थानच्या जमिनीची ताब्यात कायमची गेली आहे, त्या व्यक्तीला “प्राधिकृत धारक” मानले जाईल.
हिंदू नियमांच्या मूलतत्त्वांनुसार, देवस्थानच्या जमिनी या देवाच्या असतात आणि वहिवाटदार किंवा पुजारी यांना ती जमीन विकण्याचा किंवा कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने एम. सिद्दिकी (अयोध्या खटला)[4] या बहुचर्चित खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, व्यवस्थापकाने म्हणजेच मॅनेजर किंवा ट्रस्टी देवतेच्या जमिनीचे केलेले कोणतेही अनधिकृत हस्तांतरण हे देवतेवर बंधनकारक नसते. परंतु, या व्याख्येमुळे भूतकाळात कुळ कायद्याच्या नावाखाली, किंवा इतर अवैध हस्तांतरणाद्वारे ज्यांनी मंदिराच्या जमिनी लाटल्या आहेत, त्यांना थेट कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यामुळे देवतेची मालकी संपुष्टात येऊन ती व्यक्ती जमिनीची मालक बनेल. हे सर्वथा “एकदा देवाची वस्तु चीर काळापर्यन्त देवाची वस्तु” या हिंदू धार्मिक भावनेच्या विरुद्ध आहे.
कमाल धारणा क्षेत्र (Ceiling Holdings)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(४) “कमाल धारणा क्षेत्र” (Ceiling Holdings) म्हणजे महाराष्ट्र कृषि जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदींनुसार विहित केलेली जमीन धारणेची मर्यादा;
या व्याख्येच्या अनुसार, १९६१ च्या जमीन कमाल मर्यादा कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला जेवढी जमीन बाळगण्याची परवानगी आहे, ती कमाल मर्यादा म्हणजेच “कमाल धारणा क्षेत्र” होय.
अनेक मोठ्या आणि ऐतिहासिक हिंदू मंदिरांकडे शेकडो एकर जमिनी दात्यांनी दान केलेल्या आहेत, ज्यातून नियमित विधी तसेच वेदपाठशाळा, गोशाळा, आणि अन्नछत्रे चालवली जातात. या कायद्यातील कलम ४(१)(ब) च्या परंतुकामध्ये म्हटले आहे की, प्रदान केलेली जमीन कमाल धारणा मर्यादेपेक्षा जास्त असणार नाही आणि त्यावरील जमीन जिल्हाधिकारी सरकारजमा करतील. जर मंदिरांच्या जमिनींना सामान्य व्यक्तीप्रमाणे मर्यादा लावली, तर गोशाळा आणि सदावर्ते बंद पडतील. मंदिरांना अशा मर्यादेत अडकवणे म्हणजे त्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक कार्याचा गळा घोटण्यासारखे आहे. इंग्रजांनी आधीच गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थेला बंद करून हिंदू संस्कृतीचे बरेच नुकसान केले आहे. आज जर मंदिरे छोट्या प्रमाणावर का असेना वेदपाठशाळांना चालवू शकत आहेत तर ते केवळ अशा दान केलेल्या चल-अचल संपत्तीमुळे चालत आहेत. स्वतंत्र भारतात कुठपर्यंत हिंदू संस्कृतीची अशी नासधूस केली जाईल?
संहिता (Code)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(५) “संहिता” (Code) म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६;
याचा शब्दशः अर्थ महाराष्ट्र राज्यातील जमिनींचे व्यवस्थापन, कर आकारणी आणि महसूल प्रशासन नियंत्रित करणारा १९६६ चा कायदा म्हणजे “संहिता” होय.
देवस्थानच्या जमिनी या सामान्य व्यावसायिक किंवा शेतजमिनी नसतात; त्यांना आध्यात्मिक आणि धार्मिक भावना जोडलेली असते. या व्याख्येचा उपयोग करून देवस्थानच्या जमिनींना थेट महसूल संहितेच्या कक्षेत आणले गेले आहे. याचा अर्थ असा की, आता जिल्हाधिकारी आणि महसूल अधिकारी हे मंदिराच्या जमिनींचे भाग्यविधाते ठरतील. महसूल नोंदी (Revenue Records) केवळ कर गोळा करण्यासाठी असतात, त्या मालकी हक्क ठरवू शकत नाहीत.[5] परंतु, या संहितेच्या वापरामुळे मंदिराच्या जमिनींची विल्हेवाट लावण्याचे अमर्याद अधिकार नोकरशाहीला मिळतील, जे हिंदू संस्कृतीच्या आणि मंदिरांच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरू शकते.
[1] The Commissioner vs Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar Of Sri Shirur Math [1954 AIR 282, 1954 SCR 1005]
[2] Ratilal Panachand Gandhi vs The State Of Bombay And Others [1954 AIR 388]
[3] Ram Jankijee Deities & Ors vs State Of Bihar And Ors [AIR 1999 SUPREME COURT 2131]
[4] M. Siddiq v. Mahant Suresh Das [2020 (1) SCC 1]
[5] Yash Mittal, “’Revenue Record Doesn’t Confer Title’ : Supreme Court Summarises Principles On Revenue Entries & Land Ownership” Live Law, Dt. 7.5.2026, available at: https://www.livelaw.in/supreme-court/revenue-record-doesnt-confer-title-supreme-court-summarises-principles-on-revenue-entries-land-ownership-533234
If this law comes, then it is high possibility that same law will be enacted by other state governments across Bharat. So oppose this law by sending your representation by email to State Government of Maharashtra. Hit that red button to send mail as soon as possible.
जर हा कायदा येथे लागू झाला, तर भारताभरातील इतर राज्य सरकारेही असाच कायदा लागू करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला ईमेलद्वारे आपले निवेदन पाठवून या कायद्याला विरोध करा. ईमेल त्वरित पाठवण्यासाठी त्या लाल बटणावर क्लिक करा.
यदि यह कानून यहां लागू होता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत भर की अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा ही कानून लागू करेंगी। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को ईमेल द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजकर इस कानून का विरोध करें। ईमेल तुरंत भेजने के लिए उस लाल बटन पर क्लिक करें।
If you have sent the email then please comment below.
जर तुम्ही मेल पाठविले आहे तर कृपया खाली कमेन्ट करा.
अगर आपने ईमेल भेज दिया हो तो कृपया नीचे कमेन्ट करिए।
![Cave Temples of India [Hardcover] [Jan 01, 2023] Prof. Dulari Qur...](https://m.media-amazon.com/images/I/51jEKsw6vsL.jpg)