महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम २०२६
महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” मधील कलम २ च्या उप-कलम ११ ते १५ मधील व्याख्यांचा अभ्यास केला असता, हिंदू संस्कृतीचा मुख्य आधार असलेल्या मंदिरांच्या आणि देवतेच्या मालमत्तेचे पद्धतशीरपणे वैयक्तिकीकरण करण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात दिसून येतो. हिंदू धर्मशास्त्र आणि स्थापित कायद्यानुसार देवस्थानची जमीन ही केवळ देवतेची असते. परंतु, या कलमांमध्ये समाविष्ट केलेल्या संज्ञांमुळे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या सेवा-संबंधित वहिवाटीचे रूपांतर थेट जमिनीच्या मालकी हक्कात करण्याचा मार्ग मोकळा केला जात आहे, ज्यामुळे हिंदू मंदिरांची सामूहिक धार्मिक संपत्ती धोक्यात आली आहे. या व्याख्यांचा मूळ मसुदा आणि त्यांचा हिंदू कायद्याच्या संदर्भातील सविस्तर परिणाम खालीलप्रमाणे आहे.
कनिष्ठ धारक (Inferior Holder)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(११) “कनिष्ठ धारक” (Inferior holder) म्हणजे अशी व्यक्ती, जिच्याकडे वारसाहक्काने, किंवा वहिवाटदार किंवा पुजारी म्हणून उत्तराधिकाराने किंवा संबंधित कुळ कायद्यानुसार कुळ म्हणून किंवा अन्यथा देवस्थान जमिनीचा ताबा आहे आणि जी रोख किंवा वस्तू स्वरूपात आकारणी देण्यास जबाबदार असून, आकारणी भरून किंवा न भरता अशी जमीन धारण करते;
वारसाहक्काने, वहिवाटदार म्हणून, पुजारी म्हणून किंवा कुळ म्हणून ज्या व्यक्तीकडे देवस्थान जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा आहे, ती व्यक्ती म्हणजेच “कनिष्ठ धारक” होय. या व्याख्येमुळे मंदिराच्या सेवेशी जोडलेल्या ताब्याला (service-linked possession) एक स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा मार्ग तयार करण्यात आला आहे. ही तरतूद प्रस्थापित हिंदू विधी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. हिंदू कायद्यानुसार, देवस्थानची जमीन ही “देवता” (Deity) या कायदेशीर व्यक्तीच्या मालकीची असते. पुजारी, अर्चक किंवा व्यवस्थापक हे केवळ देवतेचे सेवक किंवा विश्वस्त असतात; त्यांना जमिनीचे वैयक्तिक मालकी हक्क कधीही प्राप्त होऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये वारंवार स्पष्ट केले आहे की, पुजाऱ्याला दिलेली जमीन ही मंदिराच्या सेवेच्या अटीवर असते, ती पुजाऱ्याची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. सेवा संपल्यास किंवा सेवा न केल्यास ती जमीन देवतेकडेच राहते. या व्याख्येच्या आधारे पुजाऱ्याला किंवा वहिवाटदाराला स्वतंत्र धारक मानून पुढे कलम ४ अन्वये थेट मालकी हक्क म्हणजेच भोगवटादार वर्ग-१ देणे, म्हणजे देवतेचा मूळ मालकी हक्क नाकारण्यासारखे आहे.
इनामदार (Inamdar)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(१२) “इनामदार” (Inamdar) म्हणजे संबंधित देवस्थान;
या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी “इनामदार” या संज्ञेचा थेट अर्थ “संबंधित देवस्थान” असाच लावण्यात आला आहे. या व्याख्येमध्ये स्वतः मसुदाकारांनी हे मान्य केले आहे की जमिनीचा मूळ आणि प्राथमिक इनामदार हा दुसरा कोणी नसून प्रत्यक्ष देवस्थान किंवा देवता आहे. परंतु, एकीकडे देवस्थानला मुख्य इनामदार घोषित करायचे आणि दुसरीकडे याच कायद्यातील पुढील कलमांद्वारे, विशेषत: कलम ३ आणि ४ द्वारे, देवस्थानची ही इनामे नाहीशी करून ती जमीन कनिष्ठ धारक, भाडेकरू किंवा इतर व्यक्तींना वाटून टाकायची, हा अत्यंत विरोधाभासी प्रकार आहे. जर देवस्थानच मूळ इनामदार असेल, तर इनाम निर्मूलनाचा फायदा देवस्थानला मिळून तिची संपत्ती सुरक्षित राहणे आवश्यक होते. मात्र, हा मसुदा देवस्थानकडून जमिनीचे हक्क काढून घेऊन ते व्यक्तींना हस्तांतरित करतो, ज्यामुळे हिंदूंची सामूहिक धार्मिक संपत्ती पूर्णपणे विखुरली जाईल आणि मंदिरे आर्थिकदृष्ट्या लयाला जातील.
जमीन हडप करणे (Land Grabbing)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(१३) “जमीन हडप करणे” (Land Grabbing) म्हणजे ज्या व्यक्तीचा अशा देवस्थान जमिनीमध्ये कोणताही हक्क, हक्कलेख (title) या स्वारस्य नाही, अशा व्यक्तीने देवस्थान जमीन हडप करण्याची प्रत्येक कृती; आणि यामध्ये देवस्थान जमीन हडप करण्याशी संबंधित किंवा त्यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कृतीचा समावेश होतो;
या व्याख्येनुसार ज्या व्यक्तीचा कोणताही कायदेशीर हक्क किंवा अधिकार नाही, अशा व्यक्तीने मंदिराच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवणे म्हणजे “जमीन हडप करणे” होय. जरी ही व्याख्या वरकरणी मंदिरांच्या जमिनींचे रक्षण करणारी वाटत असली, तरी या कायद्यातील इतर सवलतींच्या तरतुदींमुळे, उदा. कलम ५ चे परंतुक, या व्याख्येचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. कलम ५ मध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखादा अप्राधिकृत धारक बेकायदेशीर ताबा असणारा १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून तिथे असेल, तर जिल्हाधिकारी त्याला ती जमीन “भोगवटादार वर्ग-१” म्हणून पुन्हा प्रदान करू शकतात. याचा अर्थ असा होतो की, ज्यांनी मंदिरांच्या जमिनींवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमणे केली, त्यांच्या त्या जुन्या बेकायदेशीर कृत्याला हा कायदा शिक्षा देण्याऐवजी बक्षीस देतो आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणाचे रूपांतर थेट कायदेशीर हक्कात (Entitlement) करतो. यामुळे जमीन हडप करणाऱ्या टोळ्यांचे मनोबल वाढेल आणि मंदिरांच्या जमिनी पद्धतशीरपणे बळकावल्या जातील. जमीन हडपणे हा एक प्रकारचा अपराध आहे पण महाराष्ट्र सरकारच्या या प्रारूप कायद्यामुळे कदाचित अपराधाला आळा घालण्याऐवजी जमिनी हडपण्यासारखे अपराध करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जात आहे.
बाजार मूल्य (Market Value)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(१४) “बाजार मूल्य” (Market Value) म्हणजे मुंबई मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तव बाजार मूल्य निश्चित करणे) नियम, १९९५ च्या तरतुदींनुसार प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक दरपत्रकात (Annual Statement of Rates) संबंधित वर्षासाठी नमूद केलेले अशा जमिनीचे मूल्य किंवा तत्कालीन अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही नियमांनुसार असलेले मूल्य; आणि जेथे असे वार्षिक दरपत्रक तयार केलेले नसेल किंवा उपलब्ध नसेल, तेथे संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालकांनी निश्चित केलेले अशा जमिनीचे मूल्य;
शासनाच्या रेडी रेकनर म्हणजेच वार्षिक दरपत्रक नुसार ठरवलेली जमिनीची किंमत किंवा नगररचना विभागामार्फत निश्चित केलेले मूल्य म्हणजेच “बाजार मूल्य” होय. बेकायदेशीर धारकांकडून जमीन नियमित करताना किंवा दंड आकारताना हे बाजार मूल्य विचारात घेतले जाईल. परंतु, धार्मिक जमिनींचे मूल्य केवळ पैशात मोजणे चुकीचे आहे, कारण या जमिनींमधून येणारे उत्पन्न मंदिरांच्या पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या व्यवस्थापनासाठी आणि हिंदू संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असते.
मिरासदार (Mirasdar)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संज्ञेचा मूळ मसुदा खालीलप्रमाणे आहे:
(१५) “मिरासदार” (Mirasdar) म्हणजे अशी व्यक्ती, जिला तत्कालीन अमलात असलेल्या कायद्यानुसार जमिनीचा महसूल देण्याच्या अटीवर ती जमीन कायमस्वरूपी धारण करण्याचा हक्क आहे, किंवा त्यांचे वारस किंवा अभिहस्तांकित (assignees);
ठरवून दिलेला महसूल भरण्याच्या अटीवर जी व्यक्ती देवस्थानची जमीन कायमची स्वतःकडे बाळगण्याचा हक्क सांगते, त्याला “मिरासदार” म्हटले गेले आहे. “कनिष्ठ धारक” या संज्ञेप्रमाणेच “मिरासदार” ही संज्ञा सुद्धा प्रस्थापित हिंदू विधीच्या सिद्धांतांना हरताळ फासणारी आहे. सर्वोच्च वारंवार स्पष्ट केले आहे की, देवतेच्या जमिनी या “अहस्तांतरणीय” (Inalienable) असतात. एखादी व्यक्ती केवळ वर्षानुवर्षे महसूल भरत आहे किंवा वहिवाट करत आहे या कारणास्तव तिला देवतेच्या जमिनीवर “कायमस्वरूपी” किंवा वंशपरंपरेने मालकी हक्क सांगता येत नाही. मंदिराच्या जमिनीचा मूळ उद्देश देवतेची सेवा करणे हाच असतो. मिरासदारांना आणि त्यांच्या वारसांना अशा प्रकारे कायमस्वरूपी हक्क मान्य केल्यामुळे देवतेचे सर्वोच्च अधिकार संपुष्टात येतात, जे हिंदू संस्कृतीच्या कण्यावर थेट आघात करणारे आहे.
If this law comes, then it is high possibility that same law will be enacted by other state governments across Bharat. So oppose this law by sending your representation by email to State Government of Maharashtra. Hit that red button to send mail as soon as possible.
जर हा कायदा येथे लागू झाला, तर भारताभरातील इतर राज्य सरकारेही असाच कायदा लागू करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला ईमेलद्वारे आपले निवेदन पाठवून या कायद्याला विरोध करा. ईमेल त्वरित पाठवण्यासाठी त्या लाल बटणावर क्लिक करा.
यदि यह कानून यहां लागू होता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत भर की अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा ही कानून लागू करेंगी। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को ईमेल द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजकर इस कानून का विरोध करें। ईमेल तुरंत भेजने के लिए उस लाल बटन पर क्लिक करें।
If you have sent the email then please comment below.
जर तुम्ही मेल पाठविले आहे तर कृपया खाली कमेन्ट करा.
अगर आपने ईमेल भेज दिया हो तो कृपया नीचे कमेन्ट करिए।
