भारतातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांचा इतिहास अत्यंत प्राचीन असून समाजव्यवस्थेला नैतिक व सांस्कृतिक दिशा देण्याचे काम देवस्थानांनी केले आहे. महाराष्ट्रात विविध देवस्थानांना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी दिलेल्या इनाम जमिनींच्या माध्यमातून मंदिरांचा दैनंदिन खर्च, उत्सव आणि लोककल्याणकारी कामे चालत आली आहेत. परंतु, नुकताच महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला आहे. हा कायदा वरकरणी महसूल सुधारणा किंवा जमीन वहिवाटीचा अधिकार देणारा वाटत असला, तरी यातील तरतुदी हिंदू धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर थेट गदा आणणाऱ्या आणि ऐतिहासिक वारसा पुसून टाकणाऱ्या आहेत.
अधिनियमातील कलम १ चे मूळ मसुदा स्वरूप
या कायद्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम या अधिनियमातील कलम १ जसेच्या तसे समजून घेणे आवश्यक आहे, जे खालीलप्रमाणे आहे:
१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.
(१) या अधिनियमास “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६” असे म्हणावे.
(२) या अधिनियमाचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी असेल; मात्र “हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहीसे करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५४” (Hyderabad Abolition Of Inams and Cash Grants Act, १९५४), “हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२” (The Hyderabad Atiyat Inquiries Act, १९५२) आणि “वक्फ अधिनियम, १९९५” (The Waqf Act, १९९५) यांच्या व्याप्तीखाली येणाऱ्या जमिनींना हा अधिनियम लागू असणार नाही.
(३) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करील अशा दिनांकास हा अधिनियम अमलात येईल.
कलम १ चे शब्दशः विश्लेषण आणि कायदेशीर अर्थ
कलम १ चे शब्दशः विश्लेषण केल्यास असे स्पष्ट होते की, हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु, यात अत्यंत महत्त्वाची गोम म्हणजे, विशिष्ट कायद्यांतर्गत येणाऱ्या जमिनींना यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. हैदराबाद इनामे कायदा आणि वक्फ अधिनियम, १९९५ अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींवर या प्रस्तावित कायद्याची कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही. याचा थेट अर्थ असा होतो की, राज्यातील एका विशिष्ट घटकाच्या धार्मिक जमिनींना संरक्षण देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रामुख्याने हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींवर हा कायदा लागू होणार आहे.
संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन
हाच भेद या कायद्याला संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात उभा करतो. भारतीय संविधानाचे कलम १४ प्रत्येक नागरिकाला आणि संस्थेला कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देण्याची हमी देते. जेव्हा राज्य शासन कायदा करते, तेव्हा तो कोणत्याही विवक्षित धर्माला लक्ष्य करणारा किंवा भेदभाव करणारा नसावा. एका बाजूला वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून वगळायचे आणि दुसऱ्या बाजूला देवस्थानच्या इनाम जमिनींचे निर्मूलन करायचे, हा निव्वळ असमतोलाचा प्रकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने “शिरूर मठ” (१९५४) खटल्यात स्पष्ट केले होते की, धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. राज्य सरकार केवळ महसूल सुधारणेच्या नावाखाली धार्मिक संस्थांच्या उत्पन्नाची साधने हिरावून घेऊ शकत नाही.[1] तसेच, “रतिलाल पानाचंद गांधी विरूद्ध बॉम्बे राज्य” या प्रसिद्ध खटल्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, धार्मिक मालमत्तेचा विनियोग ज्या कारणासाठी दिला गेला आहे, त्याच कारणासाठी झाला पाहिजे.[2] प्रस्तावित कायद्यातील कलम ९ अन्वये देवस्थानच्या हद्दीतील अनेक सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि खनिजे थेट सरकार जमा करण्याची तरतूद आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे असून समतेच्या आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा संकोच करणारे आहे.
गुजरात देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम १९६९ शी तुलना
या कायद्याची तुलना जर आपण “गुजरात देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, १९६९” शी केली, तर महाराष्ट्राचा प्रस्तावित कायदा किती कठोर आणि अन्यायकारक आहे हे स्पष्ट होते. गुजरातच्या कायद्यात इनाम निर्मूलन करताना देवस्थानांच्या धार्मिक विधींमध्ये खंड पडू नये म्हणून योग्य भरपाई आणि पर्यायी व्यवस्थापनाची स्पष्ट व मऊ तरतूद करण्यात आली होती. तिथे स्थानिक संस्कृती आणि पुजारी-वहिवाटदार यांच्या हक्कांचा आदर राखत समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाला. याउलट, महाराष्ट्राच्या २०२६ च्या प्रारुप कायद्यात जमिनी थेट “भोगवटादार वर्ग-१” मध्ये रूपांतरित करण्याची आणि कमाल धारणा क्षेत्राबाहेरील जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारजमा करण्याची तरतूद आहे. यामुळे देवस्थानांचे हक्क संपुष्टात येतील आणि मंदिरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.
मंदिर स्वायत्तता कायद्याची मागणी
त्यामुळे, हा भेदभाव करणारा आणि देवस्थानांच्या हक्कांवर गदा आणणारा “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” शासनाने त्वरित मागे घ्यावा, अशी समस्त भाविक आणि कायदेतज्ज्ञांची मागणी आहे. या कायद्याऐवजी शासनाने “मंदिर स्वायत्तता कायदा” (Temple Autonomy Law) आणण्याची गरज आहे. यानवीन कायद्यांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र “देवस्थान बोर्ड” स्थापन करावे, ज्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपाऐवजी धार्मिक, सामाजिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असेल. तसेच, देवस्थान जमिनींचे वाद दिवाणी न्यायालयात न पाठवता ते जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष “देवस्थान न्यायाधिकरण” (Devasthan Tribunal) स्थापन केले जावे. अशा प्रकारच्या कायद्यामुळेच देवस्थानांची संपत्ती सुरक्षित राहील आणि मंदिरांची स्वायत्तता खऱ्या अर्थाने जपली जाईल.
[1] The Commissioner vs Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar Of Sri Shirur Math [1954 AIR 282, 1954 SCR 1005]
[2] Ratilal Panachand Gandhi vs The State Of Bombay And Others [1954 AIR 388]
If this law comes, then it is high possibility that same law will be enacted by other state governments across Bharat. So oppose this law by sending your representation by email to State Government of Maharashtra. Hit that red button to send mail as soon as possible.
जर हा कायदा येथे लागू झाला, तर भारताभरातील इतर राज्य सरकारेही असाच कायदा लागू करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला ईमेलद्वारे आपले निवेदन पाठवून या कायद्याला विरोध करा. ईमेल त्वरित पाठवण्यासाठी त्या लाल बटणावर क्लिक करा.
यदि यह कानून यहां लागू होता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत भर की अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा ही कानून लागू करेंगी। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को ईमेल द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजकर इस कानून का विरोध करें। ईमेल तुरंत भेजने के लिए उस लाल बटन पर क्लिक करें।
If you have sent the email then please comment below.
जर तुम्ही मेल पाठविले आहे तर कृपया खाली कमेन्ट करा.
अगर आपने ईमेल भेज दिया हो तो कृपया नीचे कमेन्ट करिए।
