महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६ मधील तरतुदी हिंदू धार्मिक संस्थांच्या संरचनेला कायदेशीररीत्या खिळखिळी करणाऱ्या आहेत. या अधिनियमातील कलम २ च्या उप-कलम १६ ते २० मधील व्याख्यांचा सखोल विचार केल्यास, विशेषतः ‘अप्राधिकृत धारक’ (Unauthorised Holder) या संज्ञेच्या आडून हिंदू मंदिरांच्या शेकडो एकर जमिनी लाटणाऱ्या घटकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा आणि हिंदू संस्कृतीचा मुख्य कणा असलेल्या देवस्थान संपत्तीचे वैयक्तिकीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा समोर येतो. या व्याख्यांचा मूळ मसुदा आणि त्यांचा प्रस्थापित हिंदू विधीच्या संदर्भातील दूरगामी कायदेशीर परिणाम खालीलप्रमाणे आहे.
भोगवटा किंमत किंवा नजराणा (Occupancy Price or Nazarana)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार:
(१६) “भोगवटा किंमत किंवा नजराणा” (Occupancy Price or Nazarana) म्हणजे कलम ६ अन्वये जमिनीचा भोगवटा प्रदान करताना, जमिनीचा भोगवटादार म्हणून कनिष्ठ धारक किंवा मिरासदार इत्यादींनी दिलेली किंमत;
जेव्हा देवस्थानच्या जमिनीची मालकी कनिष्ठ धारक, मिरासदार किंवा इतरांना दिली जाईल, तेव्हा जमीन मिळवण्यासाठी त्यांनी सरकारला किंवा विहित नियमांनुसार मोजलेली जी किंमत असेल, त्याला “भोगवटा किंमत किंवा नजराणा” म्हटले जाईल. हिंदू मंदिरे आणि त्यांच्या जमिनी या विक्रीयोग्य वस्तू नाहीत. देवाच्या जमिनीची किंमत म्हणजे नजराणा ठरवून ती व्यक्तींच्या नावे करणे म्हणजेच देवतेचे सर्वोच्च कायदेशीर अस्तित्व नाकारणे होय. नजराणा घेऊन जमिनी वर्ग-१ किंवा मालकी हक्क म्हणून बहाल केल्यामुळे मंदिरांचे कायमस्वरूपी उत्पन्न संपुष्टात येईल आणि हिंदू समाजाची सामूहिक धार्मिक मालमत्ता खाजगी मालमत्तेत रूपांतरित होईल.
विहित (Prescribed)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार:
(१७) “विहित” (Prescribed) म्हणजे या अधिनियमांतर्गत केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले;
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार जे नियम तयार करेल, त्या नियमांना “विहित” म्हटले गेले आहे. या व्याख्येमुळे नोकरशाहीला आणि राज्य प्रशासनाला पडद्यामागून अमर्याद अधिकार मिळतात. मूळ कायद्यात अनेक गोष्टी स्पष्ट नसून त्या “विहित नियमांवर” सोडल्या आहेत. नोकरशाही हिंदू परंपरा आणि धर्मशास्त्राचा विचार न करता केवळ प्रशासकीय सोयीनुसार नियम बनवू शकते, ज्यामुळे भविष्यात मंदिरांच्या जमिनी व्यवस्थापनात सरकारी हस्तक्षेप आणखी जाचक होईल.
धार्मिक संस्था (Religious Institution)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार:
(१८) “धार्मिक संस्था” (Religious Institution) म्हणजे कोणत्याही धर्माची संस्था; (देवस्थान इनामाच्या संदर्भात);
देवस्थान इनामाच्या संदर्भात कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक उद्देशासाठी स्थापन झालेली संस्था म्हणजे “धार्मिक संस्था” होय. ही व्याख्या सर्वसमावेशक वाटत असली तरी, कायद्याच्या कलम १(२) आणि कलम २(९) मध्ये वक्फ आणि इतर विशिष्ट कायद्यांच्या जमिनींना आधीच वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे कागदावर कोणत्याही धर्माची म्हटले तरी या कायद्याचा प्रत्यक्ष मार केवळ आणि केवळ हिंदू मंदिरांवरच पडणार आहे, कारण इतर धर्मांच्या संस्थांना वेगवेगळ्या कायद्यांचे विशेष कवच उपलब्ध आहे.
कुळ कायदा (Tenancy Law)
या प्रारूप अधिनियमातील तरतुदीनुसार:
(१९) “कुळ कायदा” (Tenancy Law) म्हणजे महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८; हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५०; आणि महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम, १९५८
महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भूभागांत जमिनी कसणाऱ्या कुळांचे अधिकार नियंत्रित करणारे जे जुने कायदे आहेत, त्यांना एकत्रितपणे ‘कुळ कायदा’ असे संबोधले गेले आहे. देवस्थानच्या जमिनी या सामाजिक किंवा व्यापारी शेतजमिनी नसून त्या देवतेच्या सेवेसाठी समर्पित असतात. कुळ कायद्याच्या तरतुदी हिंदू मंदिरांच्या जमिनींना सरसकट लागू केल्यामुळे मूळ मालक असलेली देवता उपेक्षित राहते आणि केवळ जमिनी कसणाऱ्या घटकांचे हित पाहिले जाते, जे मंदिरांच्या आर्थिक कणा मोडीत काढण्यास कारणीभूत ठरते.
अप्राधिकृत धारक (Unauthorised Holder)
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार:
(२०) “अप्राधिकृत धारक” (Unauthorised Holder) म्हणजे नियत दिनांकाच्या ठीक पूर्वी, अशा जमिनीला लागू असलेल्या कायद्यानुसार जे हस्तांतरण शून्य व अवैध ठरते, अशा कोणत्याही प्रकारच्या हस्तांतरणाद्वारे देवस्थान जमिनीचा ताबा असलेली व्यक्ती;
ज्या व्यक्तीकडे देवस्थान जमिनीचा ताबा अशा व्यवहारातून आला आहे जो व्यवहार मूळ कायद्यानुसारच पूर्णपणे बेकायदेशीर, शून्य आणि अवैध (Null and Void) आहे, अशा व्यक्तीला ‘अप्राधिकृत धारक’ म्हणजेच बेकायदेशीर कब्जा करणारी व्यक्ती म्हटले जाईल. ही व्याख्या हिंदू देवस्थानच्या सामूहिक संपत्तीवर दरोडा टाकणाऱ्या घटकांना पाठीशी घालणारी असून स्थापित हिंदू विधीच्या सिद्धांतांना पूर्णपणे हरताळ फासते.
प्रस्थापित हिंदू कायद्यानुसार, देवस्थानची जमीन ही देवता (Deity) या कायदेशीर व्यक्तीच्या मालकीची असते. मंदिराचा पुजारी, व्यवस्थापक किंवा ट्रस्टी हा केवळ देवतेचा सेवक असतो, मालक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निवाड्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, पुजाऱ्याला किंवा व्यवस्थापकाला देवतेची जमीन विकण्याचा, गहाण ठेवण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. पुजाऱ्याने केलेले असे कोणतेही हस्तांतरण हे सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर (Void ab initio) असते आणि त्यामुळे देवतेचा मालकी हक्क कधीही संपुष्टात येत नाही.
या प्रारुप अधिनियमाची सर्वात मोठी शोकांतिका अशी आहे की, जी व्यक्ती मूळ कायद्यानुसार अप्राधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरते, तिलाच हा कायदा पुढे कलम ५ नुसार जमिनीचे पुनःप्रदान (Regrant) करून मालकी हक्क देण्याची तरतूद करतो. हा मसुदा बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याऐवजी, त्यांनी केलेल्या जुन्या बेकायदेशीर कृत्याला बक्षीस देतो. हे तरतूद सरळ सरळ मंदिरांच्या जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमणाचे रूपांतर थेट त्यांच्या कायदेशीर हक्कात (Entitlement) करते. जर बेकायदेशीरपणे लाटलेल्या जमिनी अशा प्रकारे अप्राधिकृत धारक म्हणून नियमित करून खाजगी व्यक्तींच्या घशात घातल्या गेल्या, तर हिंदू मंदिरांचे अस्तित्व आणि त्यांची सामूहिक संपत्ती पद्धतशीरपणे नष्ट होईल. देवतेच्या संपत्तीचे असे विखंडन हिंदू संस्कृतीच्या आर्थिक आणि धार्मिक कण्यावर थेट आघात करणारे आहे.
If this law comes, then it is high possibility that same law will be enacted by other state governments across Bharat. So oppose this law by sending your representation by email to State Government of Maharashtra. Hit that red button to send mail as soon as possible.
जर हा कायदा येथे लागू झाला, तर भारताभरातील इतर राज्य सरकारेही असाच कायदा लागू करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला ईमेलद्वारे आपले निवेदन पाठवून या कायद्याला विरोध करा. ईमेल त्वरित पाठवण्यासाठी त्या लाल बटणावर क्लिक करा.
यदि यह कानून यहां लागू होता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत भर की अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा ही कानून लागू करेंगी। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को ईमेल द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजकर इस कानून का विरोध करें। ईमेल तुरंत भेजने के लिए उस लाल बटन पर क्लिक करें।
If you have sent the email then please comment below.
जर तुम्ही मेल पाठविले आहे तर कृपया खाली कमेन्ट करा.
अगर आपने ईमेल भेज दिया हो तो कृपया नीचे कमेन्ट करिए।
