२. ऐतिहासिक संदर्भ आणि उत्क्रांती

अश्लीलतेच्या व्याख्येचा ऐतिहासिक प्रवास हा खूप रंजक आहे. प्राचीन भारतात साहित्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत मुक्त होता. खजुराहोची मंदिरे किंवा कामसूत्र यांसारखी ग्रंथसंपदा याचे उदाहरण आहे, जिथे कामशास्त्राकडे एक कला आणि विज्ञानाच्या दृष्टीने पाहिले जात असे. त्याकाळी मानवी शरीराचे चित्रण हे अपवित्र मानले जात नसे. आज या दोन गोष्टींच्या माध्यमातून बऱ्याचदा वाद-विवाद होतात. पण मंदिरे आणि ग्रंथसंपदा या अर्धवट आहेत म्हणून त्यांचा संदर्भ ठेवून अनुचित विलासी साहित्याला योग्य ठरविणे चुकीचे आहे.

परंतु, ब्रिटिश राजवटीत व्हिक्टोरियन नैतिकतेचा प्रभाव वाढला. अगदी शतकभरआधी, युरोपिय देशांत पूर्ण आग झाकणारे कपडे घालण्यात यायचे. त्याकाळचा सिंड्रेला गाऊन जर शिवायचा असेल तर कमीत कमीत १० मिटर लांबीचा कपडा लागतो, म्हणजे नऊवार साडीपेक्षा जास्त. शंभर वर्षात असं काय बदललं आहे की आज अंगप्रदर्शण करणे म्हणजे स्वतंत्रता सिध्द झाली आहे? १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू झाली, ज्यामध्ये कलम २९२ अन्वये अश्लीलतेवर बंदी घालण्यात आली. यावेळी हिकलिन टेस्टचा वापर केला जात असे, ज्यानुसार जर एखादे साहित्य कमकुवत मनाच्या व्यक्तीला भ्रष्ट करत असेल, तर ते अनुचित मानले जाई.[1]

स्वातंत्र्यानंतर, भारतीय न्यायव्यवस्थेने यामध्ये अनेक बदल केले. १९६० च्या दशकातील रंजित उदेशी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने साहित्यातील कलात्मक मूल्य आणि आक्षेपार्ह अनुचितपणा यातील फरक स्पष्ट केला. उत्क्रांतीचा हा प्रवास आता डिजिटल युगात पोहोचला आहे, जिथे माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता याद्वारे बदलत्या काळानुसार नवीन निकष लावले जात आहेत. आज केवळ शरीरप्रदर्शन नाही, तर त्यामागील उद्देश आणि समाजावर होणारा परिणाम याला अधिक महत्त्व दिले जाते.

२.१ वसाहतवादी कायद्यांपासून डिजिटल युगापर्यंत: एक कायदेशीर इतिहास.

भारतीय कायदेशीर इतिहासात अनुचित साहित्याशी जुडलेल्या कलमाचा प्रवास वसाहतवादी मानसिकतेपासून आधुनिक डिजिटल युगापर्यंत अत्यंत रंजक राहिला आहे. ब्रिटीश काळात १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता लागू झाली. स्वतंत्र भारतात ब्रिटीश न्यायाधीश अलेक्झांडर हिकलिन यांनी दिलेल्या हिकलिन टेस्टचा वापर केला जात असे. या कसोटीनुसार, जर साहित्याचा एखादा छोटा भागही कोणाचे मन भ्रष्ट करू शकत असेल, तर संपूर्ण साहित्य अनुचित ठरवले जाई. हा दृष्टिकोन अत्यंत संकुचित होता आणि त्यात लेखकाच्या मूळ उद्देशाला महत्त्व नसे.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेने या वसाहतवादी व्याख्येत बदल करण्यास सुरुवात केली. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समुदाय मानक चाचणी स्वीकारली. याचा अर्थ असा की, केवळ एका व्यक्तीच्या नजरेतून नाही, तर समाजातील समकालीन विचारांच्या आधारे साहित्याचे मूल्य ठरवले जाऊ लागले. यामध्ये साहित्यातील कलात्मकता आणि सामाजिक उपयुक्तता तपासली जाऊ लागली. [2] या कसोटीत असं साहित्य आज ही चुकीचच आहे. या अभद्रतेला अजून वाढवण्यासाठी स्वघोषित बुद्धिजीवी टीव्ही आणि सोशल मीडिया वर हे सामान्य आहे हे सिध्द करण्याचा प्रयत्न करतात, जे अत्यंत चुकीच आहे.

२००० मध्ये माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा आल्यावर ऑनलाइन साहित्यासाठी नवीन नियम बनले. आता २०२३ मध्ये आलेल्या भारतीय न्याय संहितेने (BNS) या सर्व ऐतिहासिक बदलांना एकत्रित करून आधुनिक डिजिटल संदर्भात नवीन कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. यात आता केवळ छापील साहित्य नाही, तर डिजिटल डेटा, व्हिडिओ आणि एआय सामग्रीचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे आवश्यक आहे कारण अनुचित साहित्य बघून बऱ्याच लोकांच्या मनात उत्तेजना प्रकट होते आणि त्यामुळे छेडछाड ते विणायभंगा पर्यंत अनेक प्रकारचे गुन्हे ते करतात.

२.२ कला की अनुचितपणा – मंदिरांवरील शिल्पकला आणि साहित्यावरील ऐतिहासिक वाद चुकीचा का आहे?

मंदिरांवरील शिल्पकला आणि साहित्य यांच्यातील संबंधावर होणारा वाद अनेकदा संदर्भाच्या अभावामुळे निर्माण होतो. हा वाद चुकीचा ठरण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, प्राचीन भारतीय संस्कृतीत धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार पुरुषार्थांना समान महत्त्व दिले होते.[3] मंदिरांच्या भिंतींवरील शिल्पकला ही केवळ शरीरप्रदर्शन नसून ती जीवनाच्या संपूर्णतेचे प्रतीक मानली जात असे. ज्याप्रमाणे भक्ती महत्त्वाची आहे, त्याचप्रमाणे सृजनशीलता आणि मानवी भावनांचा स्वीकार करणे हा आध्यात्मिक प्रगतीचाच एक भाग समजला जाई. त्यामुळे ही शिल्पे त्याकाळी अश्लील नव्हे, तर सामान्य मानली जात असत. आणि सगळ्याच मंदिरात भोग-विलास दर्शविणारी शिल्पे कोरलेली नसायची.[4]

दुसरे कारण म्हणजे कलेचा उद्देश. अनुचित साहित्याचा उद्देश केवळ विलासिता जागृत करणे हा असतो, तर मंदिरांवरील शिल्पे ही उच्च दर्जाच्या वास्तुकलेचा आणि सौंदर्याचा नमुना आहेत. ही शिल्पे मानवी जीवनातील विविध अवस्थांचे दर्शन घडवतात. ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर त्यांच्या व्हिक्टोरियन नैतिकतेमुळे आपण आपल्याच कलेकडे संकुचित नजरेतून पाहू लागलो, ज्यामुळे हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.[5]

तिसरे कारण म्हणजे जेव्हा ही मंदिरे बनविण्यात आली होती तेव्हा सामान्य लोकं असोत अथवा राजघरण्याची लोकं असोत, कमरेवरील लंगोट आणि कंबर झकणारा कपडा सगळ्यांसाठी आवश्यक होतं, छाती झाकनं ही निवड होती, आणि ही मंदिरं ब्रिटिश येण्याआधी निर्मित आहेत, तर त्याचा संदर्भ देवून विकृतीला खतपाणी घालण मूर्खपणा आहे. आजच्या आधुनिक काळात आपण कला आणि विकृती यांच्यातील फरक विसरतो. ऐतिहासिक कलाकृतींना आजच्या काळातील अनुचित साहित्याशी जोडणे हे त्या काळातील प्रगल्भ विचारांचा अपमान करण्यासारखे आहे. थोडक्यात, हे साहित्य किंवा कला त्या काळातील समाजाच्या मुक्त आणि नैसर्गिक विचारांचे प्रतिबिंब होते, जे आजच्या अश्लीलतेच्या व्याख्येत बसत नाही.

२.३ चित्रपट युग: स्वातंत्र्यापासून ते ९० च्या दशकापर्यंतच्या सेन्सॉरशिपच्या लढाया

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय चित्रपटांमधील अश्लीलता आणि सेन्सॉरशिपचा इतिहास हा मोठ्या संघर्षाचा राहिला आहे. १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्याने चित्रपट प्रमाणपत्राची पद्धत सुरू केली, ज्यातून सेन्सॉर बोर्डाचा जन्म झाला. सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे ५० आणि ६० च्या दशकात, सेन्सॉरशिप अत्यंत कडक होती. पडद्यावर चुंबन दृश्ये किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण जवळीक दाखवण्यावर अघोषित बंदी होती. यामुळेच अनेकदा फुलांचे एकमेकांना स्पर्श करणे किंवा दोन पक्षी जवळ येणे अशा प्रतीकांचा वापर केला जात असे.[6] हा काळ कमीत कमी या बाबतीत तरी भारतीय मूल्यांचे जतन करण्यावर भर देणारा होता.

७० आणि ८० च्या दशकात चित्रपटांमध्ये हिंसा आणि थोड्या प्रमाणात ग्लॅमर वाढले. या काळात अनेक चित्रपटांना त्यांच्या बोल्ड दृश्यांमुळे सेन्सॉर बोर्डाच्या कात्रीला सामोरे जावे लागले. ९० चे दशक हे खऱ्या अर्थाने बदलाचे ठरले. या काळात गाण्यांमधील द्वयर्थी शब्द आणि नृत्यातील काही हालचालींवरून मोठा वाद निर्माण झाला. उदाहरणादाखल, खलनायक किंवा फूल और कांटे सारख्या चित्रपटांमधील काही गाणी सेन्सॉरशिपच्या कचाट्यात सापडली होती. हा लढा केवळ दृश्यांपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नैतिकता यांच्यातील संघर्ष होता. ९० च्या दशकाच्या अखेरीस जागतिकीकरणामुळे सेन्सॉरशिपच्या निकषांमध्ये थोडी शिथिलता येऊ लागली, ज्याने पुढे जाऊन आजच्या ओटीटी युगातील स्वातंत्र्याचा पाया घातला. पण लैंगिक अपराधाला खतपाणी घालणारे दृश्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर प्रदर्शित करणे कितपत योग्य आहे? असे दृश्य बघून मानसिक आरोग्य खराब होते, हे आरोग्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे का?

२.४ इंटरनेटचा स्फोट: २००० च्या दशकाने अनुचितपणाची व्याख्या कशी बदलली.

२००० च्या दशकात इंटरनेटचा झालेला स्फोट अश्लीलतेची व्याख्या बदलण्यासाठी क्रांतीकारी ठरला. या दशकात माहितीचे लोकशाहीकरण झाले आणि पूर्वी केवळ छापील किंवा चित्रपटगृहात मिळणारे साहित्य थेट लोकांच्या संगणकावर पोहोचले. या काळात अनुचितपणाची व्याख्या ‘सार्वजनिक’ कडून ‘खाजगी’ कडे सरकली. इंटरनेटमुळे लोकांनी स्वतःच्या घरात बसून साहित्य पाहणे सुरू केले, ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी काय प्रदर्शित करावे यावरील जुने कायदेशीर निकष अपुरे पडू लागले. या काळात एमएमएस स्कँडल्स आणि सायबर कॅफेमधील गैरप्रकार वाढले, ज्याने कायद्यासमोर नवीन आव्हाने उभी केली.[7]

दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे युजर जनरेटेड कंटेंट. आता केवळ व्यावसायिक लोकच साहित्य बनवत नव्हते, तर सामान्य लोकही कॅमेरा फोनच्या माध्यमातून साहित्य तयार करू लागले. यामुळे अश्लीलतेची व्याख्या केवळ व्यावसायिक व्यापारापुरती मर्यादित न राहता ती वैयक्तिक गोपनीयता आणि सायबर गुन्हेगारीशी जोडली गेली. याच बदलांना सामोरे जाण्यासाठी भारताने २००० मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) लागू केला. या दशकाने हे सिद्ध केले की, केवळ बंदी घालून अश्लीलता थांबवता येणार नाही, तर त्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख आणि डिजिटल साक्षरता आवश्यक आहे.[8]

२.५ केस स्टडीज: अनुचितपणाच्या कायद्यांना आकार देणारे महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय.

भारतीय न्यायव्यवस्थेने विविध खटल्यांद्वारे अश्लीलतेची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. यामध्ये तीन मुख्य खटले मैलाचा दगड ठरले आहेत.

प्रथम, रंजित उदेशी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य: हा खटला डी. एच. लॉरेन्स यांच्या लेडी चॅटर्लीज लव्हर या पुस्तकावर आधारित होता. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा हिकलिन टेस्टचा वापर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर साहित्याचा उद्देश केवळ विलासित पसरवणे असेल आणि त्यात सामाजिक हित नसेल, तर ते अनुचित मानले जाईल.[9]

द्वितीय, समरेश बोस विरुद्ध पश्चिम बंगाल: या निर्णयाने अनुचितपणाची व्याख्या अधिक उदार केली. न्यायालयाने सांगितले की, केवळ लैंगिकतेचे वर्णन म्हणजे अनुचितपणा नाही. लेखकाचा दृष्टिकोन आणि साहित्याचे साहित्यिक मूल्य तपासणे आवश्यक आहे. एका सुसंस्कृत व्यक्तीला जे साहित्य केवळ विकृत वाटत नाही, ते कायद्याच्या कक्षेत अनुचित ठरत नाही.[10]

तृतीय, अवनीक सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगाल: हा खटला टेनिसपटू बोरिस बेकर यांच्या एका नग्न छायाचित्राशी संबंधित होता. यात न्यायालयाने हिकलिन टेस्ट पूर्णपणे नाकारली आणि समुदाय मानक चाचणी (Community Standard Test) स्वीकारली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादे चित्र किंवा साहित्य हे त्याच्या संपूर्ण संदर्भात पाहिले पाहिजे, केवळ एका भागावरून त्याला अनुचित ठरवता येणार नाही. या खटल्यांनी सिद्ध केले की कायदा आता केवळ नैतिकतेवर नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलात्मक मूल्यांवर आधारित आहे.[11]

[1] “Hicklin rule”, EBSCO Knowledge Advantage, available at: https://www.ebsco.com/research-starters/law/hicklin-rule, Last visited on 2.12.2025

[2] Nishtha Chopra, “What is Obscene in India: Is the Community Standards Test the Best Answer?”, Constitutional Law Society, available at: https://clsnluo.com/2023/07/16/what-is-obscene-in-india-is-the-community-standards-test-the-best-answer/, Last visited on 2.12.2025

[3] Rahul Dudhane, “Four Purusharthas: The Hindu Concept of Life’s Purpose and the Path to Dharma, Wealth, Desire, and Liberation”, Hinduism Facts, Dt. 1.4.2025, available at: https://hinduismfacts.org/four-purusharthas/, Last visited on 2.12.2025

[4] Rupsa Chakraborty, “The Motivation Behind the Erotic Sculptures of Khajuraho”, Hubpages, Dt. 19.1.2025, available at: https://discover.hubpages.com/art/the-truth-of-the-erotic-sculptures-on-khajuraho-temples, Last visited on 2.12.2025

[5] PsychologyFor Editorial Team. (2025), “Victorian Morality: What it Was and What Were Its Characteristics” PsychologyFor, https://psychologyfor.com/victorian-morality-what-it-was-and-what-were-its-characteristics/, Last visited on 2.12.2025

[6] Charu Thakur, “100 Years of Cinema: History of kissing on screen”, News 18, Dt. 20.2.2013, available at: https://www.news18.com/news/india/100-years-of-cinema-history-of-kissing-on-screen-591942.html

[7] Sharon aneja, “Obscenity Laws in India: Historical Context, Key Cases & Challenges”, Tax Guru, Dt. 11.11.2024, available at: https://taxguru.in/corporate-law/obscenity-laws-india-historical-context-key-cases-challenges.html,

Last Visited on 2.12.2025

[8] Ms. Neha khanna Mr. Rohit Khanna, “The Impact Of Digital Media On Obscenity Standards Vis A Vis Vagueness Of Laws In India”, 2025 IJNRD, Volume 10, Issue 2 February 2025, ISSN: 2456-4184, IJNRD.ORG.

[9] Ranjit D. Udeshi v. State of Maharashtra, AIR 1965 SC 881

[10] Samaresh Bose vs West Bengal, 1972 SCC(CRI) 761

[11] Aveek Sarkar vs West Bengal, (2014) 1 MADLW(CRI) 677

Purchase my e-book “Digital Darkness” choose your language.

Marathi

Hindi

English